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Anti Encroachment Drive: शोपियां में पूर्व मंत्री के कब्जे से 13 कनाल भूमि से कब्जा छुड़ाया
Tue, 07 Feb 2023 12:06 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 07 Feb 2023 12:06 AM IST
सार
पूर्व मंत्री और डीएपी नेता ताज मोहिउद्दीन के कब्जे से 13 कनाल 16 मरला वन भूमि को छुड़ाया गया। अधिकारी के मुताबिक राजस्व विभाग की एक टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर शोपियां के सेदो इलाके में यह कार्रवाई की।
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Anti Encroachment Drive
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। शोपियां में सोमवार को पूर्व मंत्री और डीएपी नेता ताज मोहिउद्दीन के कब्जे से 13 कनाल 16 मरला वन भूमि को छुड़ाया गया। अधिकारी के मुताबिक राजस्व विभाग की एक टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर शोपियां के सेदो इलाके में यह कार्रवाई की। अधिकारी ने कहा कि लगभग 35 कनाल जमीन थी, जिसमें से 13 कनाल और 16 मरला अवैध रूप से पूर्व मंत्री के कब्जे में थी। जिसे छुड़ा लिया गया।
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सांबा: उपायुक्त ने कहा- अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज करें
सांबा जिला मुख्यालय नंदनी में सोमवार को एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उप उपायुक्त राकेश दुबे ने की। बैठक में राजस्व मामलों पर चर्चा की गई। एडीसी ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बेदखली योजना के सख्ती से क्रियान्वयन और अतिक्रमण हटाने के संबंध में दैनिक आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया।
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स्वामित्व योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए एडीसी ने राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा राजस्व गांवों की मैपिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा। एडीसी ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व विभाग के लिए इमारतों के निर्माण के लिए संबंधित तहसीलों में भूमि की पहचान करने का भी निर्देश दिया।
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नंबरदारों/चौकीदारों की नियुक्ति के मुद्दे पर उन्होंने तहसीलदारों से उनके चरित्र पूर्ववृत्त का पता लगाकर नियुक्ति प्रक्रिया में उचित सावधानी बरतने का आह्वान किया। राजस्व न्यायालय मामलों में निगरानी प्रणाली के संबंध में उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के साथ-साथ निर्धारित पोर्टल पर उनकी अद्यतन स्थिति को नियमित रूप से अपलोड करने पर बल दिया।
बैठक में अन्य राजस्व मामलों पर भी चर्चा हुई जैसे मानचित्रों का डिजिटलीकरण, रोशनी भूमि की बेदखली की स्थिति, भूमि अधिग्रहण के मामले, भूमि उपयोग के मामलों में परिवर्तन, जिसमें जिला मुख्यालयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। बैठक में एसीआर सांबा जिले के तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी शामिल हुए।