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विधान परिषद की खबरें 2
Updated Fri, 02 Feb 2018 01:57 AM IST
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जम्मू। एनएचएम के तहत लगे कर्मचारियों को मानदंड के साथ छह महीने की मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। एक महीने का मेडिकल अवकाश के साथ मानदेय और 10 लाख तक का बीमा कवर देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश जारी किया जा सकता है। विधान परिषद में पीडीपी सदस्य फिरदोस अहमद टाक के सवाल के जवाब में मंत्री ने ये बातें कहीं।
वहीं कांग्रेस सदस्य नरेश कुमार गुप्ता के सवाल के जवाब में, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार प्रत्येक वर्ष में प्रवेश की क्षमता वाले दो साल की प्रवेश क्षमता वाले सरकारी चिकित्सकीय कॉलेज और अस्पताल श्रीनगर में कंजर्वेटिव दंत चिकित्सा और एंडोडांटिक्स सहित ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पीरियोडॉन्टिक्स, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स और क्राउन एंड ब्रिज और ऑर्थोडेंटिक्स और डेन्फ फ ायल ऑर्थोपेडिक्स स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रही है। संस्थान इन छह विशिष्टताओं में इनटेक क्षमता में तीन सीटों तक सालाना वृद्धि करने का इरादा रखता है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2013 में चयन के लिए जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग को दंत चिकित्सा विशेषज्ञों के सात खाली पदों को भेजा है, जिसके लिए चयन की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) समेत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बीडीएस स्नातकों को शामिल करने के लिए केंद्र के साथ मामला उठाया है।
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चाणक्यपुरी में अतिरिक्त आवासीय ब्लॉक का निर्माण जल्द शुरू होगा: अल्ताफ
जम्मू। शिक्षा मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल मंत्री की ओर से जवाब देते हुए विधान परिषद में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की अचल संपत्तियों में 5 पृथ्वीराज रोड पर 41 कनाल और 12 मरले, चाणक्यपुरी में 11 कनाल और 18.2 मरला, राजाजी मार्ग पर 114 कनाल और 11.2 मरला, बीआर -2 शालीमार बाग में 7 कनाल और 18.2 मरला और नई दिल्ली में बाबा खारक सिंह मार्ग पर 433.77 वर्ग गज शामिल हैं। नेकां सदस्य डॉ. शहनाज गनई की तरफ से कैसर जमशेद लोन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में अमृतसर में 19 कनाल, 7 कनाल और 10.6 मरला और 1 कनाल और 6.8 मरला चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर हैं। मुंबई में एडवेंट बिल्ंिडग में 5.2 मरला, कोलाबा में 9.8 मरला, नेपियन सी रोड पर 1 कनाल और 4 मारला और रुपरेल मार्ग में 9 कनाल और 12 मरला है जबकि हरियाणा में 1251 कनाल और 4 मरला हैं। मंत्री ने आगे बताया कि सर्किट हाउस बिल्डिंग के कमरे, स्नानघर और गलियारे के नवीकरण और उन्नयन के बारे में एक प्रस्ताव के रूप में अनुमानित लागत में 148.63 लाख मंजूर किए गए हैं और जेके हाउस, पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली में काम किया जा रहा है। जेके हाउस चाणक्यपुरी और गेस्ट हाउस के अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं भाजपा सदस्य अजातशत्रु सिंह ने इस अवसर पर कहा महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर का देश में विलय करते समय देश के विभिन्न हिस्सों में जो संपत्ति राज्य को सौंपी थी उसके संरक्षण में भी सरकारें सफल नहीं हो पाई है।
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डिग्री, डिप्लोमा धारकों के पारिश्रमिक वृद्धि की गई: प्रिया
जम्मू तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने आज बताया कि सरकार ने पूरे राज्य में विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक में अकादमिक व्यवस्था के आधार पर लगे लोगों के पारिश्रमिक को बढ़ाया है।
कैसर जमशेद लोन, सैफ-उद-दीन भट और सुरिंदर मोहन अंबरदार के संयुक्त सवाल के जवाब में, मंत्री ने सदन को बताया कि रिक्त पदों के खिलाफ सरकारी पॉलीटेक्निक में शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से 202 व्यक्ति कार्यरत हैं। विवरण देते हुए, मंत्री ने बताया कि वित्त विभाग ने इन शैक्षिक व्यवस्थाओं के वेतन में डिग्री धारकों (व्याख्याता) के लिए सात हजार से नौ हजार रुपये की, डिप्लोमा धारकों (प्रदर्शनकारियों) के लिए 6500 से लेकर 8500 रुपये तक, डिग्री धारकों (वोकेशनल प्रशिक्षक) के लिए 5,500 से 7,000 रुपये तक वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 24 सरकारी पॉलीटेक्निक में शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक पदों की कुल संख्या 654 है और उद्देश्य के लिए सृजित पदों की संख्या 401 है। उन्होंने बताया कि 401 पदों में से, 293 खाली पड़े हैं और इन पदों के खिलाफ 202 अकादमिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन पदाधिकारियों को साठ दिनों के हर अंराल के बाद एक दिन का ब्रेक दिया जाता है और पॉलीटेक्निक में मनाया गया दो महीने का अवकाश भी प्राप्त होता है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत 888 केस, 1213 पर मामले दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बाली भगत ने आज कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2014 से नवंबर 2017 तक 888 केस दर्ज किए गए जबकि इस अधिनियम के तहत 1213 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मंत्री एमएलसी के रमेश अरोड़ा, कैसर जमशेद लोन और अजातशत्रु सिंह के तारांकित प्रश्न पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए आबकारी, पुलिस, राजस्व और औषध एवं खाद्य नियंत्रण संगठन के बीच एक समन्वित तंत्र है।
मंत्री ने कहा कि नशे वाली दवाओं के बिक्री ब्योरे राज्य में कार्यरत विभिन्न फार्मास्यूटिकल निर्माताओं के डिपो/ सी एंड एफ एजेंटों से प्राप्त की जा रही हैं। साथ ही अंत में उपयोगकर्ता के लिए दवाओं की आपूर्ति शृंखला की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से औषधीय पौधों की बिक्री भी लगातार कड़ाई से जांच की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि दवाओं और खाद्य नियंत्रण संगठन द्वारा जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ताकि लोगों को आदत बनाने वाली नशीली दवाओं के खराब प्रभावों से अवगत कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस खतरे को रोकने के लिए नियमित निरीक्षणों के अलावा विशेष ड्राइव भी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि डिब्बाबंद और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 की अनुसूची एच 1 और एक्स की आबादी बनाने वाली दवाओं की बिक्री को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रवर्तन विंग देख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स के प्रवाह के खतरे से निपटने के लिए कई उपायों को लिया गया है, जबकि विक्रेताओं को पकड़ने के लिए लगातार छापे मारने और नाके लगा कर औचक जांच की जाती है।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग नशीली दवाओं के व्यसन पर जागरूकता शिविर का आयोजन कर समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग और पुलिस के साथ एकजुटता में सबसे आगे है। उन्होंने यह भी कहा कि कुलगाम और त्राल में दो नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की अधिक मात्रा के कारण मृत्यु की कोई सूचना नहीं मिली है एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में नशीली दवाओं के नशे की लत, 2014-15 के दौरान 30 बेदी दवाओं के नशा-निवारण केंद्र की क्षमता के साथ कार्यात्मक बनाया गया था।
उन्हाेंने कहा कि इसी तरह, सरकारी मनोचिकित्सीय अस्पताल जम्मू को मार्च 2015 में पूरी तरह से कार्यशील बनाया गया है जिसमें 120 बिस्तरों की कुल संख्या है और एक पुनर्वसन केंद्र के साथ दोनों लिंगों के लिए अलग-अलग वार्ड हैं। इससे पहले, एमएलसी खुर्शीद आलम ने चर्चा में भाग लिया और कहा कि युवाओं को इस भयावह खतरे से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं जो राज्य के चुपचाप से विनाश कर रहा है।
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वहीं कांग्रेस सदस्य नरेश कुमार गुप्ता के सवाल के जवाब में, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार प्रत्येक वर्ष में प्रवेश की क्षमता वाले दो साल की प्रवेश क्षमता वाले सरकारी चिकित्सकीय कॉलेज और अस्पताल श्रीनगर में कंजर्वेटिव दंत चिकित्सा और एंडोडांटिक्स सहित ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पीरियोडॉन्टिक्स, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स और क्राउन एंड ब्रिज और ऑर्थोडेंटिक्स और डेन्फ फ ायल ऑर्थोपेडिक्स स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रही है। संस्थान इन छह विशिष्टताओं में इनटेक क्षमता में तीन सीटों तक सालाना वृद्धि करने का इरादा रखता है।
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मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2013 में चयन के लिए जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग को दंत चिकित्सा विशेषज्ञों के सात खाली पदों को भेजा है, जिसके लिए चयन की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) समेत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बीडीएस स्नातकों को शामिल करने के लिए केंद्र के साथ मामला उठाया है।
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चाणक्यपुरी में अतिरिक्त आवासीय ब्लॉक का निर्माण जल्द शुरू होगा: अल्ताफ
जम्मू। शिक्षा मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल मंत्री की ओर से जवाब देते हुए विधान परिषद में बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की अचल संपत्तियों में 5 पृथ्वीराज रोड पर 41 कनाल और 12 मरले, चाणक्यपुरी में 11 कनाल और 18.2 मरला, राजाजी मार्ग पर 114 कनाल और 11.2 मरला, बीआर -2 शालीमार बाग में 7 कनाल और 18.2 मरला और नई दिल्ली में बाबा खारक सिंह मार्ग पर 433.77 वर्ग गज शामिल हैं। नेकां सदस्य डॉ. शहनाज गनई की तरफ से कैसर जमशेद लोन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में अमृतसर में 19 कनाल, 7 कनाल और 10.6 मरला और 1 कनाल और 6.8 मरला चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर हैं। मुंबई में एडवेंट बिल्ंिडग में 5.2 मरला, कोलाबा में 9.8 मरला, नेपियन सी रोड पर 1 कनाल और 4 मारला और रुपरेल मार्ग में 9 कनाल और 12 मरला है जबकि हरियाणा में 1251 कनाल और 4 मरला हैं। मंत्री ने आगे बताया कि सर्किट हाउस बिल्डिंग के कमरे, स्नानघर और गलियारे के नवीकरण और उन्नयन के बारे में एक प्रस्ताव के रूप में अनुमानित लागत में 148.63 लाख मंजूर किए गए हैं और जेके हाउस, पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली में काम किया जा रहा है। जेके हाउस चाणक्यपुरी और गेस्ट हाउस के अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं भाजपा सदस्य अजातशत्रु सिंह ने इस अवसर पर कहा महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर का देश में विलय करते समय देश के विभिन्न हिस्सों में जो संपत्ति राज्य को सौंपी थी उसके संरक्षण में भी सरकारें सफल नहीं हो पाई है।
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डिग्री, डिप्लोमा धारकों के पारिश्रमिक वृद्धि की गई: प्रिया
जम्मू तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने आज बताया कि सरकार ने पूरे राज्य में विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक में अकादमिक व्यवस्था के आधार पर लगे लोगों के पारिश्रमिक को बढ़ाया है।
कैसर जमशेद लोन, सैफ-उद-दीन भट और सुरिंदर मोहन अंबरदार के संयुक्त सवाल के जवाब में, मंत्री ने सदन को बताया कि रिक्त पदों के खिलाफ सरकारी पॉलीटेक्निक में शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से 202 व्यक्ति कार्यरत हैं। विवरण देते हुए, मंत्री ने बताया कि वित्त विभाग ने इन शैक्षिक व्यवस्थाओं के वेतन में डिग्री धारकों (व्याख्याता) के लिए सात हजार से नौ हजार रुपये की, डिप्लोमा धारकों (प्रदर्शनकारियों) के लिए 6500 से लेकर 8500 रुपये तक, डिग्री धारकों (वोकेशनल प्रशिक्षक) के लिए 5,500 से 7,000 रुपये तक वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 24 सरकारी पॉलीटेक्निक में शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक पदों की कुल संख्या 654 है और उद्देश्य के लिए सृजित पदों की संख्या 401 है। उन्होंने बताया कि 401 पदों में से, 293 खाली पड़े हैं और इन पदों के खिलाफ 202 अकादमिक व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन पदाधिकारियों को साठ दिनों के हर अंराल के बाद एक दिन का ब्रेक दिया जाता है और पॉलीटेक्निक में मनाया गया दो महीने का अवकाश भी प्राप्त होता है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत 888 केस, 1213 पर मामले दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बाली भगत ने आज कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2014 से नवंबर 2017 तक 888 केस दर्ज किए गए जबकि इस अधिनियम के तहत 1213 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मंत्री एमएलसी के रमेश अरोड़ा, कैसर जमशेद लोन और अजातशत्रु सिंह के तारांकित प्रश्न पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए आबकारी, पुलिस, राजस्व और औषध एवं खाद्य नियंत्रण संगठन के बीच एक समन्वित तंत्र है।
मंत्री ने कहा कि नशे वाली दवाओं के बिक्री ब्योरे राज्य में कार्यरत विभिन्न फार्मास्यूटिकल निर्माताओं के डिपो/ सी एंड एफ एजेंटों से प्राप्त की जा रही हैं। साथ ही अंत में उपयोगकर्ता के लिए दवाओं की आपूर्ति शृंखला की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से औषधीय पौधों की बिक्री भी लगातार कड़ाई से जांच की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि दवाओं और खाद्य नियंत्रण संगठन द्वारा जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ताकि लोगों को आदत बनाने वाली नशीली दवाओं के खराब प्रभावों से अवगत कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस खतरे को रोकने के लिए नियमित निरीक्षणों के अलावा विशेष ड्राइव भी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि डिब्बाबंद और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 की अनुसूची एच 1 और एक्स की आबादी बनाने वाली दवाओं की बिक्री को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रवर्तन विंग देख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स के प्रवाह के खतरे से निपटने के लिए कई उपायों को लिया गया है, जबकि विक्रेताओं को पकड़ने के लिए लगातार छापे मारने और नाके लगा कर औचक जांच की जाती है।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग नशीली दवाओं के व्यसन पर जागरूकता शिविर का आयोजन कर समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग और पुलिस के साथ एकजुटता में सबसे आगे है। उन्होंने यह भी कहा कि कुलगाम और त्राल में दो नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की अधिक मात्रा के कारण मृत्यु की कोई सूचना नहीं मिली है एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में नशीली दवाओं के नशे की लत, 2014-15 के दौरान 30 बेदी दवाओं के नशा-निवारण केंद्र की क्षमता के साथ कार्यात्मक बनाया गया था।
उन्हाेंने कहा कि इसी तरह, सरकारी मनोचिकित्सीय अस्पताल जम्मू को मार्च 2015 में पूरी तरह से कार्यशील बनाया गया है जिसमें 120 बिस्तरों की कुल संख्या है और एक पुनर्वसन केंद्र के साथ दोनों लिंगों के लिए अलग-अलग वार्ड हैं। इससे पहले, एमएलसी खुर्शीद आलम ने चर्चा में भाग लिया और कहा कि युवाओं को इस भयावह खतरे से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं जो राज्य के चुपचाप से विनाश कर रहा है।