14 थानों और 48 चौकियों में नहीं है शौचालय

आरटीआई कार्यकर्ता ने शौचालय व पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं पूरा करने में लगने वाले वक्त के संबंध में भी पूछा था, लेकिन विभाग से जवाब मिला कि यह दोनों सुविधाएं उनकी प्राथमिकता में हैं और इन्हें वार्षिक योजना में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है।

आरटीआई कार्यकर्ता के अनुसार मिली सूचना से पता चलता है कि किन परिस्थितियों में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस खुद मानवाधिकार आयोग का शिकार हो रही है। उन्होंने डीजीपी से आग्रह किया है कि पुलिस स्टाफ को आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।

रियासत में कानून व्यवस्था के लिए 215 थाने, 178 पुलिस क्राइम पोस्ट, 108 बार्डर पुलिस पोस्ट कार्यरत हैं। लेकिन सभी स्थानों पर तमाम आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हैं।