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पंचायत चुनाव
Updated Fri, 02 Feb 2018 01:57 AM IST
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जम्मू। पंचायत चुनाव कराए जाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक तीन फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री स्वयं इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
विधानसभा में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, विधि एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव करवाए जाने को लेकर राज्य के सभी राजनीतिक दलों के विचारों को जानने के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सर्वदलीय की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। सभी दलों से प्राप्त सुझावों के आधार पर चुनाव पर फैसला किया जाएगा।
उधर, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वीरवार राजभवन में राज्यपाल एनएन से वोहरा मुलाकात कर पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की समय सीमा पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विधानसभा में चर्चा के लिए आए महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन मुद्दों, विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सीमा पार से होने वाली निरंतर गोलीबारी के कारण आवास छोड़ने वाले लोगों के लिए उपलब्ध राहत व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने ग्रामीण तथा शहरी लोकतांत्रिक संस्थानों की जल्द से जल्द बहाली सुनिश्चित करने पर बल दिया ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के पारदर्शी और जवाबदेह कामकाज सुनिश्चित करने, अक्षम और भ्रष्ट अफसरों को हटाने के बारे में अपनी चिंता को फि र से दोहराया।
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विधानसभा में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, विधि एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव करवाए जाने को लेकर राज्य के सभी राजनीतिक दलों के विचारों को जानने के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सर्वदलीय की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। सभी दलों से प्राप्त सुझावों के आधार पर चुनाव पर फैसला किया जाएगा।
उधर, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वीरवार राजभवन में राज्यपाल एनएन से वोहरा मुलाकात कर पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की समय सीमा पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विधानसभा में चर्चा के लिए आए महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी दी। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन मुद्दों, विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सीमा पार से होने वाली निरंतर गोलीबारी के कारण आवास छोड़ने वाले लोगों के लिए उपलब्ध राहत व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने ग्रामीण तथा शहरी लोकतांत्रिक संस्थानों की जल्द से जल्द बहाली सुनिश्चित करने पर बल दिया ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के पारदर्शी और जवाबदेह कामकाज सुनिश्चित करने, अक्षम और भ्रष्ट अफसरों को हटाने के बारे में अपनी चिंता को फि र से दोहराया।
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