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Udhampur News: 60 की आयु पूरी करने पर पांच हजार पेंशन का किया जाए प्रावधान
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- यूनियन ने बच्चों की शादी के लिए निशुल्क कम्युनिटी हाल की भी उठाई मांग
उधमपुर। मजदूर दस्तकार यूनियन ने शुक्रवार को एमएच चौक स्थित विश्वकर्मा मंदिर में बैठक की। जिला प्रधान दर्शन कुमार मिस्त्री ने कहा कि पिछले छह महीने से मजदूरों के बच्चों के वजीफे के फार्म मंजूर हो चुके हैं पर आज तक एक पैसा नहीं मिला। साथ ही बेटियों की शादी के लिए राशि नहीं मिली।
अन्य राज्यों में मजदूरों को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसलिए कम से कम पांच हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया जाए। लेबर कार्ड के तहत योजनाओं का लाभ भी मात्र 60 साल की उम्र तक ही मिल पाता है। यही नहीं, बैठक को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ता है। इसके लिए भवन की मांग कर चुके हैं। लेकिन फाइल रेवन्यू विभाग के पास लंबित है। इसलिए उनकी मांग है कि मजदूरों के लिए कम से कम दो कनाल भूमि मुहैया कराई जाए और उस पर कम्युनिटी हाल का निर्माण करवाया जाए ताकि मजदूर बैठक कर सकें। खासकर बच्चों की शादी या अन्य समारोह भी हाल में कर सकें। हाल का निर्माण कर निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
दर्शन कुमार ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो मजदूरों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
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उधमपुर। मजदूर दस्तकार यूनियन ने शुक्रवार को एमएच चौक स्थित विश्वकर्मा मंदिर में बैठक की। जिला प्रधान दर्शन कुमार मिस्त्री ने कहा कि पिछले छह महीने से मजदूरों के बच्चों के वजीफे के फार्म मंजूर हो चुके हैं पर आज तक एक पैसा नहीं मिला। साथ ही बेटियों की शादी के लिए राशि नहीं मिली।
अन्य राज्यों में मजदूरों को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसलिए कम से कम पांच हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया जाए। लेबर कार्ड के तहत योजनाओं का लाभ भी मात्र 60 साल की उम्र तक ही मिल पाता है। यही नहीं, बैठक को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ता है। इसके लिए भवन की मांग कर चुके हैं। लेकिन फाइल रेवन्यू विभाग के पास लंबित है। इसलिए उनकी मांग है कि मजदूरों के लिए कम से कम दो कनाल भूमि मुहैया कराई जाए और उस पर कम्युनिटी हाल का निर्माण करवाया जाए ताकि मजदूर बैठक कर सकें। खासकर बच्चों की शादी या अन्य समारोह भी हाल में कर सकें। हाल का निर्माण कर निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
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दर्शन कुमार ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो मजदूरों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।