नशे के खिलाफ अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत किया जाए : डीसी

नशे की रोकथाम के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें नशे से ग्रसत लोगों की पहचान और पुनर्वास, 2025 के दौरान की गई बरामदगी, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले, शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी, नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसी) तथा नशा मुक्त पंचायत पहल के तहत जागरूकता अभियान शामिल हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने, दुरुपयोग के प्रमुख स्थानों की पहचान करने और सामुदायिक स्तर पर पुनर्वास एवं जागरूकता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
उपायुक्त ने सभी विभागों को परामर्श सेवाओं में तेजी लाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सूचना एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपने संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जागरूकता और परामर्श सत्र आयोजित करने और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आईईसी अभियानों का विस्तार करने के लिए कहा गया।
उपायुक्त ने अवैध पदार्थों को जब्त करने और युवाओं को नशीली दवाओं की लत से बचाने के लिए सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नशीली दवाओं की आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ एक व्यापक, समुदाय-संचालित लड़ाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उपमंडल अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जागरूकता अभियान आयोजित करने और जनता को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आमोद अशोक नागपुरे, अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।