{"_id":"56e8f4ab4f1c1b79538b4582","slug":"the-instructions-to-install-cctvs-in-police-stations","type":"story","status":"publish","title_hn":"'प्रमुख थानों में लगाएं जाएं CCTV'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
'प्रमुख थानों में लगाएं जाएं CCTV'
जेएनएफ/जम्मू
Updated Wed, 16 Mar 2016 11:22 AM IST
विज्ञापन
सीसीटीवी
- फोटो : demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लंबित मामलों के निपटारन में तेजी लाने, प्रशासन में जिम्मेदारी तय करने और पारदर्शिता लाने के मामले में राज्य सतर्कता आयोग ने गृह विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई, ताकि विभागों में लंबित पड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी लाई जा सके।
आयोग ने विभागों के अफसरों पर दबाव डालते हुए कहा कि शिकायतों और जांच को तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। गृह विभाग के विशेष सचिव ने शिकायतों की जानकारी देते हुए कहा कि 567 शिकायतों में से 375 का निपटारा कर दिया गया। 37 मामलों में कार्रवाई के लिए लिखा गया है, जबकि 12 केस की स्टेटस रिपोर्ट की जांच चल रही है।
आयोग ने अगली समीक्षा बैठक 11 मई 2016 तय की और निर्देश दिए कि इससे पहले तमाम जांच और शिकायतों का फैसला प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाए। विभागीय विजिलेंस सिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘शिकायत निगरान तंत्र’ को अपग्रेड कर नियमित बैठक की जाए।
विज्ञापन
इसके अलावा तमाम जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और आन लाइन गन लाइसेंस निर्गमन सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सभी पुलिस थानों, प्रमुख ट्रैफिक चेक प्वाइंट पर लगाए जाएं, ताकि पुलिस विभाग में आंतरिक सतर्कता बरती जा सके।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता आयुक्त कुलदीप खुड्डा ने की, जबकि सतर्कता आयुक्त डा. आरके जीरथ, गौस-उल-निसा जिलानी, गृह विभाग के विशेष सचिव, फायर एंड इमरजेंसी के डायरेक्टर, आयोग के सचिव, अतिरिक्त सचिव व अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
विज्ञापन
आयोग ने विभागों के अफसरों पर दबाव डालते हुए कहा कि शिकायतों और जांच को तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। गृह विभाग के विशेष सचिव ने शिकायतों की जानकारी देते हुए कहा कि 567 शिकायतों में से 375 का निपटारा कर दिया गया। 37 मामलों में कार्रवाई के लिए लिखा गया है, जबकि 12 केस की स्टेटस रिपोर्ट की जांच चल रही है।
विज्ञापन
आयोग ने अगली समीक्षा बैठक 11 मई 2016 तय की और निर्देश दिए कि इससे पहले तमाम जांच और शिकायतों का फैसला प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाए। विभागीय विजिलेंस सिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘शिकायत निगरान तंत्र’ को अपग्रेड कर नियमित बैठक की जाए।
विज्ञापन
इसके अलावा तमाम जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और आन लाइन गन लाइसेंस निर्गमन सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सभी पुलिस थानों, प्रमुख ट्रैफिक चेक प्वाइंट पर लगाए जाएं, ताकि पुलिस विभाग में आंतरिक सतर्कता बरती जा सके।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य सतर्कता आयुक्त कुलदीप खुड्डा ने की, जबकि सतर्कता आयुक्त डा. आरके जीरथ, गौस-उल-निसा जिलानी, गृह विभाग के विशेष सचिव, फायर एंड इमरजेंसी के डायरेक्टर, आयोग के सचिव, अतिरिक्त सचिव व अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।