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एफएए परीक्षा धांधली : जेकेएसए ने गृह मंत्री को लिखा पत्र, सीबीआई जांच की मांग
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (एफएए) भर्ती परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
यह परीक्षा 15 नवंबर को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की ओर से आयोजित की गई थी। छात्र संघ ने केंद्रीय गृह मंत्री से एफएए भर्ती परीक्षा में कथित संगठित नकल गिरोह और धांधली के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र सीबीआई जांच कराने, आगामी जेकेपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं को स्थगित करने तथा जेकेएसएसबी की व्यापक संस्थागत समीक्षा करने का आग्रह किया है।
गृह मंत्री को लिखे पत्र में संघ ने हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों में बढ़ती निराशा और आक्रोश पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ताजा आरोपों ने भर्ती प्रणाली में जनता के विश्वास को और गहरा धक्का पहुंचाया है। संघ ने इस कथित गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप की सराहना भी की। संघ का आरोप है कि इस पूरे ऑपरेशन में परीक्षा केंद्रों के बाहर बैठे व्यक्तियों को प्रश्न भेजना, उनसे उत्तर प्राप्त करना और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के माध्यम से चुनिंदा उम्मीदवारों तक उत्तर पहुंचाना शामिल था।
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जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि इस ताजा घटना को 2020 के बाद से जम्मू-कश्मीर में बार-बार हो रही भर्ती अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। उन्होंने 2022 की पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का हवाला दिया जिसे बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करना पड़ा था और जिसमें सीबीआई ने 24 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
इसी तरह मार्च 2022 की एफएए परीक्षा में भी पेपर लीक और चयन अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके चलते 20 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई मामला दर्ज हुआ था, जबकि जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया में भी पहले से दागदार रही एक परीक्षा एजेंसी के चयन पर सवाल उठे थे।
उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले घोटालों, जांचों और आश्वासनों के बावजूद जनता का भरोसा बहाल नहीं हो पाया है, जिससे बिचौलियों, परीक्षा संचालकों और भर्ती तंत्र के भीतर मौजूद लोगों से जुड़े एक संगठित नेटवर्क की आशंका प्रबल हो गई है। उन्होंने कहा कि जांच में कथित मास्टरमाइंड, वित्तीय लाभार्थियों और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही पहले उजागर हुए भर्ती सिंडिकेट के साथ इनके संभावित संबंधों की भी पड़ताल की जानी चाहिए।
खुएहामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती अनियमितताओं के पुराने इतिहास और इसके व्यापक दायरे को देखते हुए केवल एसआईटी का गठन पर्याप्त नहीं हो सकता। संघ ने सबूतों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट किए जाने से रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा रिकॉर्ड, बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन को तत्काल सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
इसके अतिरिक्त, संघ ने आगामी जेकेपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं को तब तक स्थगित करने की मांग की है जब तक कि निष्पक्ष जांच से इस कथित नेटवर्क की गहराई और संभावित संस्थागत संलिप्तता का पता न चल जाए। गृह मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह गिरफ्तारियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी, कई मॉड्यूल की संलिप्तता और इस कृत्य को अंजाम देने में सहायक बनी सुरक्षा खामियों पर जेकेएसएसबी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगे।
जेकेएसएसबी की निरंतर गिरती विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए जेकेएसए ने बोर्ड की व्यापक संस्थागत समीक्षा की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि यदि यह संस्थान पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के माध्यम से जनता का विश्वास बहाल करने में विफल रहता है, तो सरकार को इसे भंग कर सख्त सुरक्षा उपायों और स्वतंत्र निगरानी के तहत काम करने वाली एक स्वतंत्र और पेशेवर भर्ती एजेंसी स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
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यह परीक्षा 15 नवंबर को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की ओर से आयोजित की गई थी। छात्र संघ ने केंद्रीय गृह मंत्री से एफएए भर्ती परीक्षा में कथित संगठित नकल गिरोह और धांधली के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र सीबीआई जांच कराने, आगामी जेकेपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं को स्थगित करने तथा जेकेएसएसबी की व्यापक संस्थागत समीक्षा करने का आग्रह किया है।
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गृह मंत्री को लिखे पत्र में संघ ने हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों में बढ़ती निराशा और आक्रोश पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ताजा आरोपों ने भर्ती प्रणाली में जनता के विश्वास को और गहरा धक्का पहुंचाया है। संघ ने इस कथित गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप की सराहना भी की। संघ का आरोप है कि इस पूरे ऑपरेशन में परीक्षा केंद्रों के बाहर बैठे व्यक्तियों को प्रश्न भेजना, उनसे उत्तर प्राप्त करना और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के माध्यम से चुनिंदा उम्मीदवारों तक उत्तर पहुंचाना शामिल था।
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जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि इस ताजा घटना को 2020 के बाद से जम्मू-कश्मीर में बार-बार हो रही भर्ती अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। उन्होंने 2022 की पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का हवाला दिया जिसे बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करना पड़ा था और जिसमें सीबीआई ने 24 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
इसी तरह मार्च 2022 की एफएए परीक्षा में भी पेपर लीक और चयन अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके चलते 20 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई मामला दर्ज हुआ था, जबकि जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया में भी पहले से दागदार रही एक परीक्षा एजेंसी के चयन पर सवाल उठे थे।
उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले घोटालों, जांचों और आश्वासनों के बावजूद जनता का भरोसा बहाल नहीं हो पाया है, जिससे बिचौलियों, परीक्षा संचालकों और भर्ती तंत्र के भीतर मौजूद लोगों से जुड़े एक संगठित नेटवर्क की आशंका प्रबल हो गई है। उन्होंने कहा कि जांच में कथित मास्टरमाइंड, वित्तीय लाभार्थियों और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही पहले उजागर हुए भर्ती सिंडिकेट के साथ इनके संभावित संबंधों की भी पड़ताल की जानी चाहिए।
खुएहामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती अनियमितताओं के पुराने इतिहास और इसके व्यापक दायरे को देखते हुए केवल एसआईटी का गठन पर्याप्त नहीं हो सकता। संघ ने सबूतों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट किए जाने से रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा रिकॉर्ड, बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन को तत्काल सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
इसके अतिरिक्त, संघ ने आगामी जेकेपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं को तब तक स्थगित करने की मांग की है जब तक कि निष्पक्ष जांच से इस कथित नेटवर्क की गहराई और संभावित संस्थागत संलिप्तता का पता न चल जाए। गृह मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह गिरफ्तारियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी, कई मॉड्यूल की संलिप्तता और इस कृत्य को अंजाम देने में सहायक बनी सुरक्षा खामियों पर जेकेएसएसबी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगे।
जेकेएसएसबी की निरंतर गिरती विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए जेकेएसए ने बोर्ड की व्यापक संस्थागत समीक्षा की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि यदि यह संस्थान पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के माध्यम से जनता का विश्वास बहाल करने में विफल रहता है, तो सरकार को इसे भंग कर सख्त सुरक्षा उपायों और स्वतंत्र निगरानी के तहत काम करने वाली एक स्वतंत्र और पेशेवर भर्ती एजेंसी स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
