Srinagar News: सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण में तेजी लाने पर दिया जोर

अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। कश्मीर के मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने वीरवार को वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा-2026 की तैयारियों की समीक्षा की। एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए 28,000 सेवा प्रदाताओं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंजीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया।
इस बैठक में अनंतनाग, श्रीनगर, गांदरबल और बांदीपोरा के जिला उपायुक्त, एसएमसी कमिश्नर के अलावा ग्रामीण स्वच्छता, यूएलबी, स्वास्थ्य, बीकन, केपीडीसीएल, पीएचई, आरएंडबी, पशुपालन और श्रम विभागों के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। बीएसएनएल, जियो, एयरटेल और जी-मैक्स सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया की भी उन्हाेंने समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई तक सभी पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के लिए आरएफआईडी कार्ड समय पर जारी करना सुनिश्चित करें। टट्टू स्टैंड के विकास की भी समीक्षा की और उन्हें बताया गया कि बाड़ लगाने और शेड बनाने सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को आगे निर्देश दिया कि वे टट्टुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करें और यात्रा मार्गों पर चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें।
बेस कैंपों और पवित्र गुफा तक जाने वाले यात्रा मार्गों पर दूरसंचार कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की उपलब्धता का जायजा लेते हुए मंडलायुक्त ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि वे तीर्थयात्रा की अवधि के दौरान निर्बाध और कुशल नेटवर्क सेवाएं सुनिश्चित करें। केपीडीसीएल के मुख्य अभियंता को दूरसंचार प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कहा गया।बैठक में बर्फ हटाने के कार्यों, गैबियन और ब्रेस्ट वॉल के निर्माण और यात्रा मार्गों पर चल रहे मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई।
जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि वे यात्रा मार्गों पर किए जा रहे मरम्मत और रखरखाव कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें।तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही और सुविधा के लिए मंडलायुक्त ने यात्री पंजीकरण काउंटरों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी को देखते हुए तीनों जिलों में पंजीकरण काउंटरों के युक्तिकरण का भी निर्देश दिया।
बेस कैंपों में टेंट लगाने के संबंध में डिविजनल कमिश्नर ने आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा की और संबंधित समितियों को अनिवार्य अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सभी विभागों द्वारा की जा रही आवश्यक सेवाओं से संबंधित तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।