Srinagar News: मंडलायुक्त ने डीसी को एग्रीस्टैक, स्वामित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने का दिया निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

श्रीनगर। मंडलायुक्त अंशुल गर्ग ने शनिवार को कश्मीर संभाग में विभिन्न राजस्व संबंधी पहलों, सार्वजनिक सेवा वितरण, पुनर्वास उपायों और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने डीसी को एग्रीस्टैक, स्वामित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिया।
बैठक में एग्रीस्टैक, स्वामित्व, प्रॉपर्टी कार्ड वितरण, जन सुगम, रेवेन्यू प्लस, आरसीसीएमएस और जेके समाधान के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई, इसके अलावा प्रवासी मजदूर समूहों की सीसीटीवी कवरेज, पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए पारगमन आवासों की स्थिति, आतंक पीड़ितों के एसआरओ-43 मामले, लंबरदारों और चौकीदारों के रिक्त पदों को भरना, जिला स्तरीय मीडिया प्रकोष्ठों का गठन, लंबरदारों और चौकीदारों के लंबित मानदेय, एसडीएम की ओर से उत्परिवर्तन अपीलों का स्थानांतरण और निपटान, श्रीनगर रिंग रोड, एसबीयू और आरकेसीटीसी परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में अड़चनों को दूर करना और लंबित जन शिकायतों का निपटान शामिल है।
बैठक में विभिन्न जिलों के डीसी, राहत और पुनर्वास आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त केंद्रीय, डिवकॉम के ओएसडी और उप निदेशक योजना सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। एग्रीस्टैक की प्रगति की समीक्षा करते हुए डिवकॉम ने सभी डीसी को निर्धारित दैनिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और उपलब्ध जनशक्ति के इष्टतम उपयोग के माध्यम से मौजूदा अंतर को पाटने का निर्देश दिया। उन्होंने डीसी को उन गांवों की सूची संकलित करने और प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जो राजकीय भूमि पर स्थित हैं जहां किसान आईडी बनाना संभव नहीं है। स्वामित्व के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए डीसी ने मैप-1 और मैप-2 के तहत प्राप्त और लौटाए गए सर्वेक्षणों के बीच के अंतर को मिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने विशेष रूप से अनंतनाग, बारामुला और बडगाम के डीसी को प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने जन सुगम के तहत विभिन्न प्रमाणपत्रों के जारी करने की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें आय प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, आरबीए/ओबीसी/एसटी/एससी प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं।
एसडीएम को शक्तियों के प्रत्यायोजन के बाद म्यूटेशन अपीलों के निपटान पर ध्यान देते हुए उन्होंने डीसी को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डिवकॉम ने सभी डीसी को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निपटान 15 दिनों के भीतर किया जाए। उन्होंने डीसी को अपने-अपने जिलों में प्रवासी मजदूर समूहों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

उन्होंने आतंक पीड़ितों से संबंधित सभी लंबित एसआरओ-43 मामलों को निपटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने और यह प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि कोई भी मामला लंबित नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में लंबरदारों और चौकीदारों के रिक्त पदों के संबंध में, उन्होंने डीसी को रिक्तियों को भरने के लिए अस्थायी व्यवस्था करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लंबित मानदेय आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने संबंधित डीसी को निर्बाध बिजली और पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त स्थानीय परिवहन सुविधाएं, उचित स्वच्छता, कार्यात्मक लिफ्ट और समय पर बर्फ हटाने, विशेष रूप से श्रीनगर, बड़गाम और कुपवाड़ा में पारगमन आवासों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने डीसी बडगाम को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि श्रीनगर रिंग रोड के गलंदर-नरबल खंड के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा का बिना किसी देरी के पालन किया जाए।