संसदीय समिति ने कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया

सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में आई समिति आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के मामलों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारकों से मिलना, मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा उपकरण, विनियमन और नियंत्रण, कैंसर चिकित्सा, वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और कोविड -19 प्रबंधों का जायजा लेगी। समिति ने जीएमसी श्रीनगर के दौरे में कश्मीर संभाग के कालेज और संबद अस्पतालों के कामकाज के बारे में जानकारी ली।
जीएमसी श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रो. सामिया राशिद ने शैक्षणिक गतिविधियों, स्वीकृत संख्या और उससे जुड़े अस्पतालों में उपलब्ध विशिष्ठताओं के अलावा तीन वर्षों में विशेष रूप से कोविड मामारी के दौरान किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि पिछले दो वर्ष में आईसीयू, आपरेशन थियेटर, विशेष उपकरण, कैथ लैब, ईसीएचओ सुविधाएं, किडनी प्रत्यारोपण और अतिरिक्त आक्सीजन का विस्तार किया गया है।
समिति के सदस्यों ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सुझाव और सिफारिशें लेना है, ताकि स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार किया जा सके। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना और कोविड 19 महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उपायों पर संतोष जताया। इस दौरान विजिटिंग कमेटी के सदस्यों ने रेडिएशन आन्कोलाजी, कैंसर केंद्र का निरीक्षण किया।
संसदीय समिति ने एससी/एसटी कर्मचारी संघों को सुना
जम्मू। अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण पर संसदीय समिति ने श्रीनगर में सोमवार को एससी/एसटी कर्मचारी संघों के साथ विभिन्न शिष्टमंडलों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी।
सांसद डा. कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में समिति ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघों के साथ चर्चा की।
समिति के सदस्यों ने निकायों में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी ली। इसमें संबंधित प्रबंधन से अनुसूचित वर्ग के लिए भर्ती, पदोन्नति में आरक्षण के अलावा उनमें किसी भी बैकलाग रिक्तियों के बारे में पूछा गया। एसोसिएशन के सदस्यों और उनके संबंधित नियोक्ता दोनों ने अपने सुझाव और उनके द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्य सभा से 10 सदस्य होते हैं। इनमें से 22 वर्तमान में विभिन्न सरकारी व अर्द सरकारी संगठनों से काम करने की स्थिति, कल्याणकारी उपायों, भर्तियों में आरक्षण और अन्य प्रदर्शनों का मूल्यांकन करने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं।