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Srinagar News: एंटी-रेबीज टीकाकरण - स्कूलों में जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश
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कुपवाड़ा। डीसी श्रीकांत सुसे ने वीरवार को राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सोसाइटी से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जफर, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, बीडीओ मुख्यालय, जिला महामारी विज्ञानी के अलावा सेना और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान डीसी ने पशु व भेड़ पालन, नगर समिति कुपवाड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबद्ध विभागों से इनपुट लेते हुए जिले में रेबीज रोकथाम और नियंत्रण उपायों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।
डीसी ने मुख्य पशुपालन अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर पूरे जिले में लावारिस कुत्तों के लिए एंटी-रेबीज टीकाकरण शिविर शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें पहला शिविर आर्मी कैंप, जंगली, कुपवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। वहीं सीईओ को स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि छात्रों को जानवरों के काटने की स्थिति में निवारक उपायों और बुनियादी प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूक किया जा सके। डीसी ने एसपीसीए के कामकाज की भी समीक्षा की, जिसमें मुख्य पशुपालन अधिकारी ने जिले में सोसाइटी की वर्तमान स्थिति और गतिविधियों के बारे में समिति को जानकारी दी।डीसी ने सभी हितधारक विभागों को 2030 तक कुत्तों के कारण होने वाले रेबीज से मानव मृत्यु को शून्य करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समन्वय में काम करने का निर्देश दिया।
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डीसी ने मुख्य पशुपालन अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर पूरे जिले में लावारिस कुत्तों के लिए एंटी-रेबीज टीकाकरण शिविर शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें पहला शिविर आर्मी कैंप, जंगली, कुपवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। वहीं सीईओ को स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए ताकि छात्रों को जानवरों के काटने की स्थिति में निवारक उपायों और बुनियादी प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूक किया जा सके। डीसी ने एसपीसीए के कामकाज की भी समीक्षा की, जिसमें मुख्य पशुपालन अधिकारी ने जिले में सोसाइटी की वर्तमान स्थिति और गतिविधियों के बारे में समिति को जानकारी दी।डीसी ने सभी हितधारक विभागों को 2030 तक कुत्तों के कारण होने वाले रेबीज से मानव मृत्यु को शून्य करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समन्वय में काम करने का निर्देश दिया।
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