अस्थायी रूप से जम्मू-कश्मीर आने वालों को मतदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा, सबसे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कहा है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। एक सामान्य रूप से जीवित नागरिक की कसौटी क्या है। क्या पर्यटकों सहित कोई भी यहां अपना वोट दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। वे राज्य अपने लोगों को यहां भेज सकते हैं, खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं, फिर वोट कर सकते हैं और फिर यहां अपना पंजीकरण रद्द कर सकते हैं, जिसके बाद वे फिर से अपने राज्यों में अपना पंजीकरण कराएंगे। सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के मुद्दे का जिक्र करते हुए सादिक ने कहा कि नियमों के मुताबिक सुरक्षा बल शांति केंद्रों (पीस स्टेशन) में ही मतदाता के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) है, जिसका अर्थ है कि जम्मू-कश्मीर को अशांत राज्य घोषित किया गया है।
------------
फैसले के पीछे साजिश : अपनी पार्टी
अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने कहा, इसने जम्मू-कश्मीर के लोगों में दहशत पैदा कर दी है कि इसके पीछे कोई साजिश है। अपनी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की ताजा मतदाता सूची में 25 लाख मतदाताओं को शामिल करने का अध्ययन करने के लिए वकीलों और विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है। मीर ने आगे कहा कि सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद अगर उन्हें पता चला कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेदखल किया जा रहा है, तो वे निश्चित रूप से इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाएंगे, लेकिन अगर अपनी पार्टी को लगा कि पूरे देश में लागू कानून के अनुसार काम हो रहा है, तो फिर ठीक हैं। मीर ने सर्वदलीय बैठक के निमंत्रण का विरोध करते हुए कहा कि पीएजीडी जम्मू-कश्मीर के युवाओं की भावनाओं का शोषण कर रहा है जिसका अपनी पार्टी विरोध करती है।
------------
लोग जहां रहते हैं, वहां वोट का अधिकार होना चाहिए : भाजपा
हालांकि भाजपा ने चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन किया है। भाजपा का कहना है कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और लोगों को जहां वे रहते हैं वहां वोट देने का अधिकार होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, हम चुनाव आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं, हम भारत में रहते हैं और हमारे पास सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर दिल्ली में वहां मजदूरी का काम करने वालों को वोट देने का अधिकार है, तो यहां काम करने वाले लोग यहां वोट क्यों नहीं दे सकते। राजनीतिक दल इससे डरते हैं, यह वे भी हैं जो 2016 में युवा थे और 18 साल के हो गए हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है। मौजूदा राजनीति विकास पर आधारित है और कुछ नहीं।
--------------