जम्मू-कश्मीर में कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं, युवा रोजगार के तौर पर अपनाएं : एलजी

उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नवीन उपायों और नीतिगत फैसलों को सूचीबद्ध किया और युवाओं को कृषि को रोजगार के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराज्यपाल ने कहा तेजी से शहरीकरण के बावजूद, लगभग 70 प्रतिशत आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है और यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकासात्मक असंतुलन को दूर करने की कुंजी है। कुछ हद तक इस लक्ष्य को महसूस किया गया है।
उन्होंने कहा कि कृषि सुधार की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए मासिक कृषि आय में हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खड़ा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कृषि में असीम संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयास छोटे और सीमांत किसानों के लिए अवसर के द्वार खोल रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि हरित कृषि क्रांति और कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के योगदान ने किसानों को आधुनिक तकनीकों का लाभ देकर एक अभिनव तरीके से खेती के तरीके को बदल दिया है।
किसान मान धन योजना में इस साल 50 हजार किसान पंजीकृत होंगे
उपराज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई किसान मान धन योजना के तहत पिछले साल जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 82,188 किसानों को कवर किया था और इस साल इस योजना के तहत 50,000 अतिरिक्त किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। इस योजना से जुड़े किसानों को 60 साल की उम्र के बाद उनके खाते में हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। उपराज्यपाल ने किसानों, युवाओं और महिला उद्यमियों को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता बताया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय भगवा मिशन के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने ‘जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग’ नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया और सरकारी विभागों, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों द्वारा स्थापित प्रभावशाली स्टालों का निरीक्षण किया।
किसानों उद्यमियों ने सफलता की कहानी साझा की
इस अवसर पर उद्यमियों, चैंपियन किसानों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। बताया कि कैसे यूटी प्रशासन के समर्थन ने उनके जीवन को बदल दिया। कई महिला कृषि-उद्यमियों ने दूसरों को खेती करने और सम्मानजनक आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि प्रगतिशील किसानों और कृषि-उद्यमियों की सफलता की कहानियां युवाओं तक पहुंचनी चाहिएं। इन प्रेरणादायक यात्राओं को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं खासकर महिलाओं का किसान बना और कृषि को करिअर बनाना गर्व की बात है।
किसान देश के कृषि राजदूत
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आशा व्यक्त की कि निरंतर नवाचार और प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ जम्मू-कश्मीर कृषि आय के मामले में अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश होगा। स्कॉस्ट के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने जम्मू-कश्मीर के किसानों को देश का कृषि राजदूत करार दिया। उन्होंने कृषक समुदाय को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कृषि और कृषि पद्धतियों को दोहराने के अलावा प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी। कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आगामी पहलों पर प्रकाश डालने के अलावा भूमि की उपलब्धता, मौसम की स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर निदेशक कृषि उत्पादन और किसान कल्याण कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल, केके शर्मा, निदेशक एपी और एफडब्ल्यूडी जम्मू और संभागीय आयुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोल भी मौजूद रहे।