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Srinagar News: डल, नगीन और अंचार झीलों के संरक्षण पर हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी सरकार

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government will submit report to the High Court
संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह डल झील और इससे जुड़ी नगीन व अंचार झीलों के संरक्षण पर एक विस्तृत और अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में प्रदूषण, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और झीलों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारकों को शामिल किया जाएगा।
वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादरी ने मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राहुल भारती की खंडपीठ के समक्ष यह आश्वासन दिया। पीठ घाटी की झीलों के संरक्षण से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। कादरी ने अदालत के 19 जुलाई, 2002 के मूल आदेश और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की विभिन्न नीतियों व योजनाओं (जिनमें मास्टर प्लान 2035 भी शामिल है) के बीच के अंतर को उजागर करने वाला एक तुलनात्मक चार्ट पेश करने का भी जिम्मा लिया।
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यह दलीलें तब सामने आईं जब न्यायमित्र जेड. ए. शाह ने तर्क दिया कि 19 जुलाई, 2002 का आदेश डल, नगीन और अंचार झीलों की स्थिति और मामलों को नियंत्रित करना जारी रखता है, और मौजूदा या भविष्य की नीतियों और योजनाओं के साथ किसी भी टकराव की स्थिति में यही आदेश सर्वोपरि रहेगा।
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न्यायमित्र ने कहा कि अदालत द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों ने इन तीनों जल निकायों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इनके संरक्षण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की फिर से समीक्षा करने के लिए नए सिरे से प्रयासों और शासन में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने झीलों के भीतर और आसपास वायु व जल प्रदूषण, इनकी परिधि में यातायात की आवाजाही व भीड़भाड़, निर्माण कार्य, शिकारों के संचालन, जल निकायों के भीतर पौधरोपण और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों पर ताजा रिपोर्ट मांगी।
इन दलीलों का जवाब देते हुए वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि अद्यतन स्थिति रिपोर्ट में अतिक्रमण, हाउसबोट, निर्माण कार्य, झीलों के भीतर पौधरोपण और अन्य पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने के अलावा, अदालत के सभी प्रभावी आदेशों के अनुपालन को व्यापक रूप से संबोधित किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक 19 जुलाई, 2002 के मूल आदेश की पवित्रता और भावना को बनाए रखा जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति की स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों और प्रतिष्ठानों की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखी जाए। नवीनतम रिपोर्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कामकाज से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्य जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
उधर, नगीन झील से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, जलीय जीवन और झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने झील क्षेत्र में प्रस्तावित एक सड़क की सटीक योजना और नक्शे तलब किए हैं। आवेदक के वकील ने दलील दी कि प्रस्तावित सड़क झील प्रणाली का हिस्सा बनने वाली भूमि को नुकसान पहुंचा सकती है, जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और इससे हजारों पेड़ों की कटाई हो सकती है।

इन चिंताओं की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादरी को प्रस्तावित सड़क के संरेखण, प्रभावित होने वाले संभावित जलीय जीवन और झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का विवरण देने वाले नक्शों के साथ सटीक परियोजना योजना अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। संवाद
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