डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) ने राजोरी में 18 वन अधिकार अधिनियम के दावों को मंजूरी दी

अब तक जिले में डीएलसी की तीन बैठकें बुलाई गई हैं। 477 दावों का निस्तारण किया जा चुका है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ताकि उन्हें अधिनियम के तहत आवश्यक लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने शिक्षा विभाग और जल शक्ति से संबंधित अधिकारियों को वन भूमि पर कार्यरत स्कूलों की सूची और वन सीमा के भीतर संचालित जल शक्ति विभाग की योजनाओं की सूची जल्द से जल्द जमा करने को कहा। डीएलसी की अगली बैठक अगले सोमवार को बुलाई जानी है।
बैठक में डीएफओ अर्शदीप सिंह, डीएफओ नौशेरा नीलिमा, एडीसी सचिन देव सिंह, एडीसी सुंदरबनी विनोद कुमार बहनाल, एडीसी नौशेरा सुखदेव सिंह संब्याल, एडीसी कालाकोट कृष्ण लाल, एडीसी कोटरंका सुरिंदर मोहन शर्मा, सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद, एसीपी मोहम्मद राशिद कोहली, एसी रक्षा सलीम कुरैशी, सीईओ शिक्षा गुलजार हुसैन, एक्सईएन जल शक्ति मुश्ताक अहमद, बीडीसी अध्यक्ष किला दारहल, खालिद फिरदौस और बीडीसी अध्यक्ष पंजग्रेन मियां इमरान चौधरी मौजूद रहे।