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खनन प्रखंड संख्या 7/1 कोटरांका के लिए खनन प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सार्वजनिक दरबार।
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खनन प्रखंड संख्या 7/1 कोटरांका के लिए खनन प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सार्वजनिक दरबार।
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राजोरी। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खनन ब्लॉकों की पहचान की। उनकी नीलामी को अंतिम रूप देने के लिए खनन ब्लॉक में रविवार को सार्वजनिक दरबार लगाया गया। इसमें लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तर नदी गंगा जतनी पवित्र है। इसमें खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार कोटरांका में खनन खंड कोटरंका 7/1 को अंतिम रूप देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्थानीय लोगों की अदालत का आयोजन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त डीसी सुरिंदर मोहन शर्मा विशेष अतिथि रहे। सरपंच, पंच और संबंधित पंचायतों के गणमान्य व्यक्तियों ने खनन पर सार्वजनिक अदालत में भाग लिया। उन्होंने कहा कि खनन के कारण सैकड़ों नहरों की जमीन नष्ट हो गई है। पशुधन और मानव जीवन भी प्रभावित हुआ है। इसलिए खनन को बंद कर देना चाहिए। अनस नदी उतनी ही शुद्ध और स्वच्छ है जितनी गंगा और इसमें खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को नदी के दोनों किनारों पर पर्यटकों के लिए पार्क बनाना चाहिए।
अतिरिक्त उपायुक्त मोहन शर्मा ने कहा कि लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए काम कराया जाएगा और सरकार खनन को लेकर काफी गंभीर है। यहां के लोगों ने खनन के बारे में जो कुछ भी कहा है वह वीडियो के रूप में सरकार के पास जाएगा और सरकार लोगों को प्राथमिकता देगी और इस मामले में भी सरकार लोगों की इच्छा को प्राथमिकता देगी।
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जानकारी के अनुसार कोटरांका में खनन खंड कोटरंका 7/1 को अंतिम रूप देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण समिति ने स्थानीय लोगों की अदालत का आयोजन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त डीसी सुरिंदर मोहन शर्मा विशेष अतिथि रहे। सरपंच, पंच और संबंधित पंचायतों के गणमान्य व्यक्तियों ने खनन पर सार्वजनिक अदालत में भाग लिया। उन्होंने कहा कि खनन के कारण सैकड़ों नहरों की जमीन नष्ट हो गई है। पशुधन और मानव जीवन भी प्रभावित हुआ है। इसलिए खनन को बंद कर देना चाहिए। अनस नदी उतनी ही शुद्ध और स्वच्छ है जितनी गंगा और इसमें खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को नदी के दोनों किनारों पर पर्यटकों के लिए पार्क बनाना चाहिए।
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अतिरिक्त उपायुक्त मोहन शर्मा ने कहा कि लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए काम कराया जाएगा और सरकार खनन को लेकर काफी गंभीर है। यहां के लोगों ने खनन के बारे में जो कुछ भी कहा है वह वीडियो के रूप में सरकार के पास जाएगा और सरकार लोगों को प्राथमिकता देगी और इस मामले में भी सरकार लोगों की इच्छा को प्राथमिकता देगी।
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