ऑनलाइन पोर्टल: जम्मू-कश्मीर में एक माह के भीतर मिल सकता है शिक्षा का अधिकार

वर्तमान में प्रदेश में गरीब घर के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला कोटे का प्रावधान नहीं है। निजी स्कूलों को दाखिले की एवज में सरकार राशि मुहैया करवाती है। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस सरकार देती है।

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स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बीके सिंह ने कहा कि एक महीने के भीतर आरटीई के नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की कमी नहीं है। फिर भी विभाग शिक्षा को लेकर किसी भी तरह के अंतर को दूर करने की व्यवस्था करने जा रहा है।