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Kathua News: 13 निजी कोचिंग सेंटर सीसीटीवी निगरानी से लैस
Wed, 01 Apr 2026 02:02 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Wed, 01 Apr 2026 02:02 AM IST
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सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने की तैयारी
एनसीओआरडी बैठक में नशामुक्ति के लिए ठोस रणनीति पर विचार
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिले के सभी 13 निजी कोचिंग सेंटर सीसीटीवी निगरानी से लैस किए गए हैं जबकि सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा रहा है। यह जानकारी सीईओ केवल कृष्ण ने उपायुक्त राजेश शर्मा को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठक में दी।
बैठक में नशामुक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और नशे के खिलाफ व्यापक रणनीति पर चर्चा की। इसमें स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ और शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जीएमसी में अब तक 200 काउंसलर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2-3 प्रशिक्षित काउंसलर और हर हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करवाया जाए। उपायुक्त ने ड्रग कंट्रोल विभाग को औचक निरीक्षण तेज करने, ओवर-द-काउंटर बिक्री पर सख्त निगरानी रखने और डी-एडिक्शन ओपीडी क्लीनिक की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जनजागरूकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखने और युवाओं को खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर बल दिया गया। साथ ही अपराधियों का डेटा संकलन, लाइसेंस रद्द करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई, अवैध खेती की निगरानी, हॉटस्पॉट की पहचान और संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने पुलिस, बीएसएफ, स्वास्थ्य, ड्रग कंट्रोल और शिक्षा विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया।
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एनसीओआरडी बैठक में नशामुक्ति के लिए ठोस रणनीति पर विचार
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिले के सभी 13 निजी कोचिंग सेंटर सीसीटीवी निगरानी से लैस किए गए हैं जबकि सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा रहा है। यह जानकारी सीईओ केवल कृष्ण ने उपायुक्त राजेश शर्मा को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठक में दी।
बैठक में नशामुक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और नशे के खिलाफ व्यापक रणनीति पर चर्चा की। इसमें स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ और शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जीएमसी में अब तक 200 काउंसलर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
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उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2-3 प्रशिक्षित काउंसलर और हर हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करवाया जाए। उपायुक्त ने ड्रग कंट्रोल विभाग को औचक निरीक्षण तेज करने, ओवर-द-काउंटर बिक्री पर सख्त निगरानी रखने और डी-एडिक्शन ओपीडी क्लीनिक की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जनजागरूकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखने और युवाओं को खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर बल दिया गया। साथ ही अपराधियों का डेटा संकलन, लाइसेंस रद्द करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई, अवैध खेती की निगरानी, हॉटस्पॉट की पहचान और संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने पुलिस, बीएसएफ, स्वास्थ्य, ड्रग कंट्रोल और शिक्षा विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया।