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Kathua News: जनता से सीधा संवाद कर किया समस्याओं का समाधान
Thu, 15 Jan 2026 12:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:57 AM IST
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जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनते विधायक राजीव जसरोटिया। संवाद
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कठुआ। भाजपा कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों से आए लोगों की समस्याएं विधायक जसरोटा राजीव जसरोटिया ने सुनीं।
उन्होंने इस दौरान जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर अधिकारियों को उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने आश्वासन दिया कि ऐसे जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे और क्षेत्र के विकास व जनकल्याण के लिए वे निरंतर कार्यरत रहेंगे।
इस अवसर पर विधायक ने विपक्षी दलों की ओर से विकसित भारत-गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और नकारात्मक प्रचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक, टिकाऊ और सुरक्षित आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है।
जसरोटिया ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन का रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित करता है, जिससे आय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा।
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उन्होंने कहा कि यह कानून केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण सड़कों, सिंचाई नेटवर्क, जल संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा और सामुदायिक ढांचे जैसे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है, जो आने वाली पीढ़ियों तक लाभकारी साबित होंगे। विधायक ने बताया कि इस अधिनियम में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया गया है। इससे कृषि आधारित उद्यम, पारंपरिक शिल्प, ग्रामीण उद्यमिता, महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं की पहल को बढ़ावा मिलेगा।
आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के उपयोग से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित होगी। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही को इस अधिनियम की केंद्रीय धुरी बताते हुए कहा कि समयबद्ध वेतन भुगतान, विलंब पर स्वतः मुआवजा, सामाजिक ऑडिट, कार्यों का जियो-टैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त सत्यापन व्यवस्था भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को समाप्त करेगी।
जसरोटिया ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को इस अधिनियम में सशक्त बनाया गया है। इससे विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होंगी और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत ही राष्ट्रीय प्रगति की नींव है। विपक्षी दल जहां नकारात्मक राजनीति में उलझे हैं। वहीं भाजपा डिलीवरी, विकास और गरिमा पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत- गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने, आजीविका सुधारने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प है। जनता दरबार में भाजपा जिला अध्यक्ष उपदेश अंडोत्रा, जिला महामंत्री राजेश मेहता और गगन सिंह, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा निगेश सहित कई प्रमुख प्रतिनिधि और पंचायतों के निवासी उपस्थित रहे।
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उन्होंने इस दौरान जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर अधिकारियों को उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने आश्वासन दिया कि ऐसे जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे और क्षेत्र के विकास व जनकल्याण के लिए वे निरंतर कार्यरत रहेंगे।
इस अवसर पर विधायक ने विपक्षी दलों की ओर से विकसित भारत-गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और नकारात्मक प्रचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक, टिकाऊ और सुरक्षित आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है।
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जसरोटिया ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन का रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित करता है, जिससे आय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा।
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उन्होंने कहा कि यह कानून केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण सड़कों, सिंचाई नेटवर्क, जल संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा और सामुदायिक ढांचे जैसे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है, जो आने वाली पीढ़ियों तक लाभकारी साबित होंगे। विधायक ने बताया कि इस अधिनियम में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया गया है। इससे कृषि आधारित उद्यम, पारंपरिक शिल्प, ग्रामीण उद्यमिता, महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं की पहल को बढ़ावा मिलेगा।
आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के उपयोग से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित होगी। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही को इस अधिनियम की केंद्रीय धुरी बताते हुए कहा कि समयबद्ध वेतन भुगतान, विलंब पर स्वतः मुआवजा, सामाजिक ऑडिट, कार्यों का जियो-टैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त सत्यापन व्यवस्था भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को समाप्त करेगी।
जसरोटिया ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को इस अधिनियम में सशक्त बनाया गया है। इससे विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होंगी और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत ही राष्ट्रीय प्रगति की नींव है। विपक्षी दल जहां नकारात्मक राजनीति में उलझे हैं। वहीं भाजपा डिलीवरी, विकास और गरिमा पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत- गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने, आजीविका सुधारने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प है। जनता दरबार में भाजपा जिला अध्यक्ष उपदेश अंडोत्रा, जिला महामंत्री राजेश मेहता और गगन सिंह, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा निगेश सहित कई प्रमुख प्रतिनिधि और पंचायतों के निवासी उपस्थित रहे।