वेतन के लिए प्रदशन

फोरम के प्रदेश अध्यक्ष इशफाक अहमद ने कहा कि वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। राज्य में भी स्टेट लिटरेसी मिशन का वर्ष 2010 में गठन कर प्रेरक, ब्लाक व डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर को पंचायत, ब्लाक व जिला स्तर पर नियुक्ति किया गया था।

सरकार ने वर्ष 2017 तक इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया है, लेकिन इस कार्यक्रम के तहत नियुक्ति किए गए युवाओं को मात्र 2000 रुपये भत्ता दिया जाता है।

उच्च शिक्षित युवा इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है। सरकार ने इस कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। प्रदर्शनकारियों में पूजा कोतवाल, बबीता सलारिया, हरीश मेहरा, जवाला सिंह, संजीव कुमार, मोना भाटिया, राहुल शर्मा, नरेश कुमार आदि शामिल रहे।