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पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने पर आक्रोश
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कठुआ। लंबित मांगें और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने पर पूर्व पुलिस कर्मियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। बुधवार को आल जेएंडके रिटायर्ड पुलिस पर्सनल एनजीओ एंड अदर्स फोरम ने सरकार पर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 1996 से लागू करने में देरी करने व सातवें वेतन आयोग का भी उचित लाभ सेवानिवृत कर्मचारियों को नहीं दिए जाने पर रोष व्यक्त किया। शहीद भगत सिंह सिटी फारेस्ट पार्क के बाहर फोरम के पदाधिकारियों ने सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी कर भी प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए फोरम के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकार को दिए हैं, लेकिन वह समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। लंबित मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन आजतक तक उचित कदम नहीं उठाया गया। यदि हमारी लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया था, जिनकी सिफारिशों के आधार पर पांचवें वेतन आयोग का लाभ तय समय से दिया जाए। 27 मार्च, 2017 को वित्त मंत्री के साथ व 27 अप्रैल, 2017 को मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर उचित हल की मांग की थी। इसके अलावा 30 मार्च, 2017 को राज्यपाल से भी भेंट की, लेकिन अभी तक कोई इस दिशा में साकारात्मक पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि वर्षों सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों की यह दशा की जा रही है।
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प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए फोरम के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष सरकार को दिए हैं, लेकिन वह समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। लंबित मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन आजतक तक उचित कदम नहीं उठाया गया। यदि हमारी लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया था, जिनकी सिफारिशों के आधार पर पांचवें वेतन आयोग का लाभ तय समय से दिया जाए। 27 मार्च, 2017 को वित्त मंत्री के साथ व 27 अप्रैल, 2017 को मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर उचित हल की मांग की थी। इसके अलावा 30 मार्च, 2017 को राज्यपाल से भी भेंट की, लेकिन अभी तक कोई इस दिशा में साकारात्मक पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि वर्षों सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों की यह दशा की जा रही है।
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