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प्लस टू लेक्चर्चरों में शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष
Updated Sat, 30 Dec 2017 11:53 PM IST
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कठुआ। जिला शिक्षा विभाग द्वारा प्लस टू लेक्चचररों की सूची जम्मू न भेजने के विरोध में शनिवार को लेक्चररों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बार-बार मांग करने के बाद भी उनकी सूची नहीं भेजी जा रही है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने सात साल पूरे कर चुके लेक्चररों की सूची हर जिले से मांगी है, लेकिन जिला कठुआ से ही सूची नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी से बात करने पर वह कह रहे हैं कि उनकी सेवा में ब्रेक है। लेकिन दिनों के हिसाब से तो उनकी सेवा सात साल की पूरी होती है। आखिर क्यों उनकी सूची नहीं भेजी रही है। इस बारे में उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें मजबूर होकर उग्र रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है लेकिन विभाग उसे पूरे होने पर अड़चनें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2005 से काम कर रहे हैं और सरकार ने उनकी सूची मांगी थी। लेकिन विभाग आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी कमेटी बनाकर जांच की बात कर रहे हैं लेकिन जो सरकार ने आदेश किया उसकी अनदेखी की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि सरकार ने सात साल पूरे कर चुके लेक्चररों की सूची हर जिले से मांगी है, लेकिन जिला कठुआ से ही सूची नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी से बात करने पर वह कह रहे हैं कि उनकी सेवा में ब्रेक है। लेकिन दिनों के हिसाब से तो उनकी सेवा सात साल की पूरी होती है। आखिर क्यों उनकी सूची नहीं भेजी रही है। इस बारे में उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें मजबूर होकर उग्र रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है लेकिन विभाग उसे पूरे होने पर अड़चनें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2005 से काम कर रहे हैं और सरकार ने उनकी सूची मांगी थी। लेकिन विभाग आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के अधिकारी कमेटी बनाकर जांच की बात कर रहे हैं लेकिन जो सरकार ने आदेश किया उसकी अनदेखी की जा रही है।
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