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राजस्थान के 20 जिलों की 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को मतदान, मतगणना 31 जनवरी को
Tue, 05 Jan 2021 10:11 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 05 Jan 2021 10:11 PM IST
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मतदान (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) में 28 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 31 जनवरी को होगी। राजस्थान के निर्वाचन आयोग के अनुसार अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर के निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
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आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि इन निकायों में सदस्य पद के लिए 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 15 जनवरी अपराह्न तीन बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी से होगी और 19 जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा। 28 जनवरी को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे से होगी। मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 2 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा।
उन्होंने बताया कि 90 नगरीय निकायों में 29 लाख 51 हजार 835 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 15 लाख 11 हजार 208 पुरुष, 14 लाख 40 हजार 565 महिला और 62 अन्य मतदाता हैं। मेहरा ने बताया कि इस चुनाव में 6 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है।
उन्होंने बताया कि चुनाव के संचालन के लिए कार्मिकों या अधिकारियों की आवश्यक के कारण इन 20 जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
