वसूली करने वाले अफसरों पर क्या कार्रवाई कर रहा है निगम-हाईकोर्ट

न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रक्षक सोसायटी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने तीनों अधिकारियों को कल अदालत में पेश होने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह शपथ पत्र पेश कर बताए कि कितने अफसर हवामहल जोन पश्चिम इलाके में फुटकर व्यवसायियों से कैरिंग चार्ज वसूल रहे हैं। इसके अलावा कौनसा अफसर अवैध वसूली कर रहा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों अधिकारियों को तत्काल पेश होने के आदेश दिए। जिसकी पालना में तीनों अधिकारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि फुटपाथ व्यवसायियों के लिए तीन साल पहले कानून बन चुका है। इसके अलावा अदालत भी वैंडिंग जोन घोषित नहीं होने तक ऐसे व्यवसायियों को हटाने पर रोक लगा चुकी है, फिर भी पालना क्यों नहीं हो रही है? इस पर निगम की ओर से पालना करने के लिए छह माह का समय मांगा गया। निगम ने कहा कि ठेकेदार के मार्फत जोन चिन्हित किए जा रहे हैं। निगम के जवाब पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि निगम के पास भारी अमला होने के बाद भी ठेकेदार से काम लेने की क्या जरूरत है। वहीं अदालत ने निगम को समय देने से इनकार करते हुए तीनों अधिकारियों को कल पेश होकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।