तो इसलिए राजस्थान सरकार को दिया एनजीटी ने झटका

साथ ही प्रवासी पक्षी भी इस क्षेत्र में आते है। यह बात एनजीटी ने क्षेत्र के फोटोग्राफ रिकॉर्ड के आधार पर कही है। एनजीटी ने आदेश में यह भी कहा है कि वहां के स्थाानीय लोग पशुपालक है। जिस भूमि को सरकार ने चिन्हित किया है उसके आसपास करीब 24 गांव है। जहां मवेशियों की संख्या करीब 9000 है। इसलिए चारागाह भूमि उस क्षेत्र के लिए आवश्यक है। हालांकि पूर्व में इस प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से समझाइश का प्रयास किया गया था। प्

रशासन का कहना था कि यह राष्ट्रीय हित का विषय है इसलिए इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ग्रामीणों का कहना है अगर यह पावर सब स्टेशन यहां बनता है तो क्षेत्र की जैव विविधता भी प्रभावित होगी। वहीं जोधपुर संभाग की जो सबसे बड़ी झील है गंगवास यह क्षेत्र उसका कैचमेंट एरिया भी है।