सचिवालय अधिकारी संघ का चुनाव परिणाम जारी करने का रास्ता साफ

सुनवाई के दौरान याचिका के साथ पेश दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से तथ्य छिपाकर याचिका पेश की गई है। इसके साथ ही अदालत ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 13 जून को याचिका पर अंतरिम सुनवाई करते हुए सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के चुनाव की मतपेटियों को सीलबंद रखने और मतों की गणना करने पर रोक लगा दी थी।