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Rajasthan: पुलिस विभाग होगा और मजबूत, 500 मोबाइल यूनिट्स के गठन को सीएम की स्वीकृति
Thu, 20 Oct 2022 09:38 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 20 Oct 2022 09:38 AM IST
सार
डायल-100, डायल-112, 108 की तर्ज पर राजस्थान में मोबाइल यूनिट का गठन जल्द किया जाएगा। इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर दे दी। इसकी प्रत्येक यूनिट में एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
- फोटो : सोशल मीडिया
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राजस्थान के पुलिस विभाग को मजबूत, सुदृढ़ीकरण और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। डायल-100, डायल-112, 108 की तर्ज पर राजस्थान में मोबाइल यूनिट का गठन जल्द किया जाएगा। इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर दे दी। इसकी प्रत्येक यूनिट में एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। 24 घंटे एक कॉल पर सेवा देने वाली इन यूनिट से लोगों को काफी सुविधा होगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 500 नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (डायल 100/डायल 112) से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक यूनिट के लिए 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल तैनात होंगे। इस प्रकार 24 घंटे के लिए तीन हेड कांस्टेबल व 6 कांस्टेबल की जरूरत होगी। यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि गहलोत के इस निर्णय से जहां अपराध में कमी आएगी, वहीं पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी।
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 500 नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (डायल 100/डायल 112) से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक यूनिट के लिए 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल तैनात होंगे। इस प्रकार 24 घंटे के लिए तीन हेड कांस्टेबल व 6 कांस्टेबल की जरूरत होगी। यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि गहलोत के इस निर्णय से जहां अपराध में कमी आएगी, वहीं पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी।
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