मरदसों की जांच होगी, जानिए क्यों दिए सरकार ने ये निर्देश

ये निर्देश अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सचिव श्रेया गुहा ने शुक्रवार को विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने ये निर्देश मदरसों में शैक्षणिक सुधार के लिए दिए। बैठक में मदरसों के शैक्षणिक माहौल नहीं होने को लेकर शिकायतें मिल रही है।

उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों के नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों में कहीं अनियमितता पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी जिला कल्याण अधिकारी की होगी और उसके  विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने राजस्थान वित्त एवं विकास निगम द्वारा वितरित ऋण वसूली की समीक्षा करते हुए अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर जिले में कम वसूली पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी जिला अधिकारी ऋण वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। 

उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों के नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों में कहीं अनियमितता पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी जिला कल्याण अधिकारी की होगी और उसके  विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों को बजट घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों को जिला प्रशासन की कार्यकारी एजेंसी से समन्वय स्थापित कर, शीघ्र पूर्ण कराने एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए।