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पद्मावत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है राजस्थान सरकार
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 19 Jan 2018 06:50 PM IST
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विवादित फिल्म पद्मावत को रिलीज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्माताओं की मिली राहत के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार रिव्यू पिटीशन लगा सकती है।
सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव में भाजपा राजपूतों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है। पद्मावत रिलीज पर राज्य सरकारों की ओर से लगाई गई पाबंदी हटा दी गई है। इससे इस फिल्म के रिलीज के रास्ते खुल गए हैं। इस आदेश के बाद से राजपूत समाज में और ज्यादा रोष फैल गया है।
अजमेर व अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान राजस्थान की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने के पुख्ता संकेत दिए हैं।
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सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव में भाजपा राजपूतों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है। पद्मावत रिलीज पर राज्य सरकारों की ओर से लगाई गई पाबंदी हटा दी गई है। इससे इस फिल्म के रिलीज के रास्ते खुल गए हैं। इस आदेश के बाद से राजपूत समाज में और ज्यादा रोष फैल गया है।
अजमेर व अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान राजस्थान की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने के पुख्ता संकेत दिए हैं।
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सरकार पर ये दवाब भी बना रहा है राजपूत समाज
vasundhara
दरअसल आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा का प्रचार किया। जहां मुख्यमंत्री के सामने राजपूत समाज ने अपनी पद्मावत रिलीज को लेकर अपनी नाराजगी जताई। वे इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देने का दबाव भी सरकार पर बना रहे हैं।
इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने वाले में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा व गुजरात सम्मलित हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी फोन पर बात करके उपचुनाव वाली सीटों की स्थिति से अवगत करवाया। अजमेर और अलवर में राजपूत समाज के मतदाता भी अच्छी संख्या में है।
इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने वाले में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा व गुजरात सम्मलित हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी फोन पर बात करके उपचुनाव वाली सीटों की स्थिति से अवगत करवाया। अजमेर और अलवर में राजपूत समाज के मतदाता भी अच्छी संख्या में है।