पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने का मामला, सरकार को जारी हुआ नोटिस

न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की ओर से दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 18 मई को राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम-2017 लागू किया था। इसके तहत 1956 के अधिनियम में संशोधन करते हुए पांच साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन निवास, कार, टेलीफोन और स्टाफ सहित अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह किसी भी अवधि के लिए बने मुख्यमंत्री को यदि पूर्व के किसी आदेश से सुविधाएं मिल रही हैं तो उन्हें भी इस संशोधन अधिनियम से जारी रखने का प्रावधान किया गया।