मंत्री हो या अफसर नहीं कर सकेंगें सरकारी रेस्ट हाउस में उधार

हालांकि नए मैन्यूएल के अनुसार यदि मंत्री जबरजस्ती करते हुए पैसा नहीं देते तो इसकी सूचना सबंधित कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर विभाग को देनी होगी। गौरतलब है कि हाल ही में कोर्ट की सख्ती के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को बकाया करीब 38 लाख रुपए की राशि जमा करानी पड़ी थी। हालांकि जयपुर के पूर्व सांसद महेशी जोशी ने अभी तक पैसा जमा नहीं कराया हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस नए मैन्यूएल के बाद सर्किट हाउस व राजस्थान हाउस के बकाए में कमी आएगी।