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सरकारी अस्पतालों में जल्द ही शुरू होंगे मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, हाईकोर्ट में बताया
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 11 Dec 2017 07:01 PM IST
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जोधपुर शहर के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर शुरू होने वाले हैं। सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने लहरी देवी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इस पर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए थे। आज हाईकोर्ट जस्टिस जीके व्यास व जस्टिस वीके माथुर की खंडपीठ में मामले को लेकर सुनवाई हुई। अस्पताल प्रशासन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई।
हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर में जो कमियां थी, उन्हें दूर कर लिया गया है। साथ ही, उनका निरीक्षण भी करवाया गया है। वहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कहा गया कि मॉड्यूलर थियेटर तैयार हैं, अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर लेने के लिए पत्र भी लिख दिया गया है।
न्यायमित्र एमएस सिंघवी ने आज पेश की गई रिपोर्ट पर अध्ययन करने एवं सुझाव देने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने 15 दिसम्बर को अगली सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान तीनों अस्पतालों के अधीक्षक और एडीएम सिटी सीमा कविया को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने लहरी देवी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इस पर शहर के तीनों बड़े अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए थे। आज हाईकोर्ट जस्टिस जीके व्यास व जस्टिस वीके माथुर की खंडपीठ में मामले को लेकर सुनवाई हुई। अस्पताल प्रशासन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई।
हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर में जो कमियां थी, उन्हें दूर कर लिया गया है। साथ ही, उनका निरीक्षण भी करवाया गया है। वहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कहा गया कि मॉड्यूलर थियेटर तैयार हैं, अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर लेने के लिए पत्र भी लिख दिया गया है।
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न्यायमित्र एमएस सिंघवी ने आज पेश की गई रिपोर्ट पर अध्ययन करने एवं सुझाव देने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने 15 दिसम्बर को अगली सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान तीनों अस्पतालों के अधीक्षक और एडीएम सिटी सीमा कविया को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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