7वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल कुछ दिन और करना पड़ेगा इंतजार

इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस समिति का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसे में इस रिपोर्ट की बाट जोह रहे राजस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि यह तीसरा मौका है जब इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। पूर्व में सात जून को ये कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाया था। 

प्रदेश में सातवां वेतनमान लागू करने के लिए सरकार ने 23 फरवरी को पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी को सातवें वेतन आयोग से सरकार पर आने वाले वित्तीय भार तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते और विशेष वेतन का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तीन महीने में सरकार को देनी थी। इस कमेटी ने सात मार्च को अपना काम शुरू किया था।