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विवादित बिल: वकीलों ने किया काम ठप्प, लोगों को मिलीं तारीखें
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 24 Oct 2017 12:19 PM IST
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राजस्थान सरकार के लोक सेवकों के बचाव में पेश किए गए बिल का विरोध प्रदेश में कई स्तर पर हो रहा है। वकीलों ने भी आज अपना विरोध दर्ज करवाया है।
वकीलों ने जहां निचली अदालत में काम नहीं किया, वहीं इसके बाद अब वे रैली की तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल वकीलों ने इस बिल के तहत किए जा रहे संशोधन के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय किया था।
बार काउंसिल राजस्थान ने आज निचली अदालतों में केसों में पैरवी नहीं करने का फैसला लिया था। इसके चलते वकील आज कोर्ट में केसों में होने वाली सुनवाई में शामिल नहीं हुए। इससे एक तरफ जहां काम काज न के बराबर हुआ, वहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अदालतों में सुनवाई नहीं होने से तारीखें पड़ने का सिलसिला चलता रहा।
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वकीलों ने जहां निचली अदालत में काम नहीं किया, वहीं इसके बाद अब वे रैली की तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल वकीलों ने इस बिल के तहत किए जा रहे संशोधन के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय किया था।
बार काउंसिल राजस्थान ने आज निचली अदालतों में केसों में पैरवी नहीं करने का फैसला लिया था। इसके चलते वकील आज कोर्ट में केसों में होने वाली सुनवाई में शामिल नहीं हुए। इससे एक तरफ जहां काम काज न के बराबर हुआ, वहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अदालतों में सुनवाई नहीं होने से तारीखें पड़ने का सिलसिला चलता रहा।
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ये हुआ विधानसभा में
राजस्थान विधानसभा
जानकारी के मुताबिक इसके बाद अब वकील सेशन कोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे और फिर वहां धरना देंगे। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधियों और लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेने संबंधी बिल 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017'सोमवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था।
लेकिन आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने बिल को लेकर वापस जोरदार हंगामा किया और वैल में आ गए। जिसके बाद सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया और सदन की मंजूरी के बाद बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। अब समिति बिल की कमी और खामियों पर चर्चा करेगी।
लेकिन आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने बिल को लेकर वापस जोरदार हंगामा किया और वैल में आ गए। जिसके बाद सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया और सदन की मंजूरी के बाद बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। अब समिति बिल की कमी और खामियों पर चर्चा करेगी।