दो माह के लिए लटका राजे सरकार का विवादित बिल, अब अगले सत्र में होगा पेश

संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अब यह 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश-2017' आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। करीब दो माह तक सेलेक्ट कमेटी में बिल पर चर्चा की जाएगी।

गौरतलब है कि अब सरकार  बिल में प्रस्तावित अभियोजन स्वीकृति की समयावधि को 180 दिन से घटाकर 90 दिन करने पर विचार कर सकती है। वहीं मीडिया की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंध को भी हटाया जा सकता है।