रोडवेज अधिकारी पेश, रिटायर्ड कर्मचारियों को छह माह में भुगतान का आश्वासन

इस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने रणसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 20 नवंबर तक टाल दी। सुनवाई के दौरान रोडवेज की ओर से कहा गया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को गत 31 मार्च तक का पेंशन भुगतान हो गया है। पूर्व कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ के करीब छह सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि देनी है। जिसे देने के लिए रोडवेज सक्षम नहीं है। ऐसे में रोडवेज की वैशाली नगर डीपो की भूमि को जेडीए को दिया जाएगा।

इसके बदले जेडीए चार माह तक दस करोड़ मासिक के हिसाब से रोडवेज को उधार देगा। इस अवधि में जेडीए भूमि की नीलामी पर शेष रकम का रोडवेज को भुगतान करेगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर तक टाल दी।