राजस्थान : भाजपा का गहलोत सरकार पर आरोप- दो साल पहले बजट में की गईं सात घोषणाएं अब भी अधूरी

पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी बजट में आम आदमी, किसानों और उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और लंबित भर्तियों को पूरा करने का प्रावधान करें।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के बजट में राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वास्थ्य का अधिकार, मसाला बोर्ड का गठन और डीजल और पेट्रोल पर वैट में कमी का प्रावधान होना चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि इसमें ठेका कर्मियों के नियमितीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और कर्मचारियों से जुड़ी वेतन विसंगति को दूर करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

पूनिया ने कहा कि पिछले तीन बजट के प्रावधान केवल घोषणाएं मात्र ही थीं, जमीनी स्तर पर 40 फीसदी भी काम नहीं हुआ है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत के पास वित्त विभाग है, वह बजट पेश करेंगे।