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Kerala: प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, वायनाड में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग

Sun, 01 Jun 2025 07:36 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 01 Jun 2025 07:36 PM IST
सार

Kerala: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर वायनाड की 331 बस्तियों में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों पर काम तेज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई आदिवासी बस्तियां अब भी बिना सड़क के हैं और कुछ बस्तियों को गलत तरीके से सड़कों से जुड़ा हुआ दिखा गया है। 

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Priyanka Gandhi urges union minister to expedite works under PMGSY in Wayanad
प्रियंका गांधी - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

कांग्रेस नेता और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत वायनाड जिले में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग की है।

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अपने पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड जिले में 331 बस्तियों की पहचान की गई है, जहां अब तक हर मौसम में चलने योग्य सड़कों की सुविधा नहीं है। इनमें से केवल कलपेट्टा ब्लॉक की 64 बस्तियों के प्रस्तावों को ही राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) की ओर से मंजूरी दी गई है।
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उन्होंने बताया कि केरल राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने पहले ही सभी 331 सड़कों को मंजूरी दे दी है, लेकिन सुल्तान बथेरी, मंथवाड़ी और पनामारम ब्लॉकों की 267 बस्तियों से जुड़ी परियोजनाओं को अब भी एनआरआईडीए की ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएएस) पर मंजूरी नहीं मिली है।


कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा, इन इलाकों में बड़ी आदिवासी आबादी रहती है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइन कहती है कि आकांक्षी ब्लॉकों की आदिवासी बस्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 25 बस्तियों को गलती से 'जुड़ा हुआ' दिखाया गया है, जबकि वे वास्तव में अब भी कटी हुई हैं।

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उन्होंने मांग की कि ओएमएमएएस सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव की अनुमति दी जाए, ताकि सभी बस्तियों की स्थिति सही और अपडेट रह सके। प्रियंका गांधी ने एनआरआईडीए की मंजूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि मंजूरी की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए, ताकि वायनाड के सभी ब्लॉकों को समान रूप से लाभ मिले।

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