{"_id":"640ab552af938a202c0e8e74","slug":"nagaland-urban-local-bodies-polls-date-announce-after-two-decades-sec-with-women-reservation-2023-03-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nagaland: नगालैंड में 20 साल बाद नगरपालिका चुनाव का एलान, महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Nagaland: नगालैंड में 20 साल बाद नगरपालिका चुनाव का एलान, महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण
Fri, 10 Mar 2023 10:12 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 10 Mar 2023 10:12 AM IST
सार
नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे। बता दें कि नगालैंड में आखिरी बार साल 2004 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे लेकिन उसके बाद से नगा शांति वार्ता के कुछ अनसुलझे मुद्दों की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके।
विज्ञापन
नगालैंड में 20 साल बाद होंगे स्थानीय चुनाव
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredनगालैंड में 20 साल बाद नगरपालिका चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। आयोग ने कहा है कि राज्य के 39 स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव होगा। चुनाव में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नगालैंड की नवनिर्वाचित नेफ्यू रियो सरकार की मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 33 फीसदी महिला आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर विचार विमर्श किया गया।
विज्ञापन
नगालैंड राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त टी महाबेमो यानथन ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 3 अप्रैल से होगी और यह 10 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 12 और 13 अप्रैल को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल होगी। नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे। बता दें कि नगालैंड में आखिरी बार साल 2004 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे लेकिन उसके बाद से नगा शांति वार्ता के कुछ अनसुलझे मुद्दों की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- Nagaland: करोड़ों की मालकिन हैं नगालैंड की यह महिला विधायक, आलीशान बंगले और लग्जरी गाड़ियों की शौकीन
विज्ञापन
नगालैंड के कई आदिवासी संगठन महिलाओं के आरक्षण का विरोध करते हैं। साथ ही नगालैंड को संविधान के अनुच्छेद 371(ए) के तहत विशेष अधिकार देने की मांग जैसे मामलों पर नगा शांति वार्ता में सहमति नहीं बन पा रही थी। फिलहाल मोदी सरकार और विद्रोही संगठनों के बीच शांति वार्ता चल रही है। जिसके फलस्वरूप राज्य में शांति है। नौ मार्च 2022 को नगा समाज के सभी लोगों ने भी एकमत से राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग की थी। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 20 साल बाद नगालैंड में निकाय चुनाव कराने का एलान कर दिया है।
चुनाव आयोग के एलान के साथ ही राज्य की सभी नगर पालिकाओं और शहरी परिषद में आचार संहिता लागू हो गई है।
