मद्रास हाईकोर्ट ने NHAI से कहा- हाइवे की देखभाल करें वर्ना टोल होगा आधा

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव युद्धवीर सिंह मलिक का कहना है कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और इसे सही भावना से देख रहे हैं। मैंने एनएचएआई से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश को चुनौती ना दे। हम हर साल सड़कों के रखरखाव का आंकलन करने के लिए प्रोटोकॉल प्रस्ताव लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इससे जवाबदेही आएगी। एनएचएआई एक प्रशासनिक आदेश जारी करने वाली है।

एनएचएआई के अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म किया कि उन्होंने अधिकारियों से सड़कों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कहा है जिससे कि टोल शुल्क में कटौती ना हो। सूत्रों ने बताया कि यह बहुत रेयर मामला है जब राजमार्ग प्राधिकारण ने कोर्ट के आदेश को चुनौती ना देने का फैसला किया है।