इसरो का स्पष्टीकरण: न होगा निजीकरण, न घटेगी अहमियत; निजी कंपनियों की बढ़ेगी भागीदारी, क्या है इसका उद्देश्य?

Clarification regarding media reports on concerns relating to Space Sector Reforms and the role of ISRO

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ISRO’s Next Chapter: Leading India’s National Space Ecosystem
There has been considerable reporting in parts of the media around the future role of ISRO including speculations…

— ISRO (@isro) September 6, 2026

निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर उठे सवाल
कर्मचारी संगठनों ने IN-SPACe के चेयरपर्सन पवन गोयनका के 21 अगस्त को दिए गए बयान का हवाला दिया था। गोयनका ने कहा था कि भविष्य में इसरो लॉन्च व्हीकल का निर्माण नहीं करेगा और यह काम निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करेंगी। इस बयान के बाद इसरो के कर्मचारियों के बीच यह चिंता पैदा हुई कि क्या संगठन के मौजूदा निर्माण और संचालन से जुड़े काम धीरे-धीरे निजी कंपनियों को सौंपे जाएंगे। कर्मचारी संगठनों ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें इस बारे में सरकार या अंतरिक्ष विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो द्वारा विकसित तकनीक देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए ऐसी तकनीक का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से होना चाहिए। साथ ही, इसके कर्मचारियों और भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों पर पड़ने वाले असर को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

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इसरो का फोकस अब अत्याधुनिक तकनीकों पर होगा
इसरो ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उसकी भूमिका भविष्य में उन क्षेत्रों में और मजबूत होगी, जहां उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता सबसे ज्यादा जरूरी है। इनमें फ्रंटियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अत्याधुनिक तकनीक, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अगली पीढ़ी के लॉन्च सिस्टम, डीप-स्पेस और ग्रहों से जुड़े मिशन तथा देश की रणनीतिक अंतरिक्ष क्षमताएं शामिल हैं। इसरो ने कहा कि वह संचार, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए अत्याधुनिक पेलोड, सेंसर, प्रणोदन प्रणाली और दूसरी महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास जारी रखेगा। वहीं, जो तकनीक पूरी तरह विकसित हो चुकी है और जिसका नियमित उत्पादन किया जाता है, उसे बड़े स्तर पर बनाने की जिम्मेदारी धीरे-धीरे उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दी जा सकती है। इसमें लॉन्च व्हीकल, नियमित उपग्रह और अन्य स्थापित अंतरिक्ष प्रणालियों का उत्पादन शामिल है। यह काम उचित और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

इससे इसरो को क्या फायदा होगा?
इसरो का कहना है कि नियमित उत्पादन का काम उद्योग को मिलने से संगठन के वैज्ञानिकों और संसाधनों का इस्तेमाल भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीकों और मिशनों पर किया जा सकेगा। इनमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) स्थापित करना, 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य, नई पीढ़ी के और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लॉन्च सिस्टम विकसित करना तथा चंद्रमा और दूसरे ग्रहों की लगातार खोज जैसे बड़े लक्ष्य शामिल हैं। इसरो का लक्ष्य भारत को दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करना भी है।

पवन गोयनका ने भी दी सफाई
IN-SPACe के चेयरपर्सन पवन गोयनका ने रविवार को एक्स पर कई पोस्ट के जरिए स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इसरो की अहमियत किसी भी तरह कम नहीं हो रही है और वह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की बुनियाद बना रहेगा। गोयनका ने कहा कि 2020 के बाद किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य भारत के पूरे स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करना है। इसके तहत निजी कंपनियों को धीरे-धीरे विकसित और परिपक्व तकनीकों वाले लॉन्च व्हीकल, उपग्रह और दूसरी प्रणालियों का उत्पादन बड़े स्तर पर करने का अवसर दिया जाएगा। उनके मुताबिक इसरो का मुख्य ध्यान उन्नत रिसर्च, वैज्ञानिक मिशन, रणनीतिक मिशन, नई तकनीकों और ऐसी जटिल बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा, जिन्हें निजी क्षेत्र अपने दम पर विकसित करने में सक्षम नहीं है। गोयनका ने यह भी कहा कि 2030 तक भारत को हर साल 50 लॉन्च के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इसरो और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। उनके अनुसार इतना बड़ा लक्ष्य अकेली किसी एक संस्था के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता।