जम्मू-कश्मीर से हटाई जाएंगी सशस्त्र बलों की 72 कंपनियां, गृहमंत्रालय का फैसला

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य मानने के कई पैमाने तय किए गए। इनके अनुसार, कई योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इन योजनाओं को घाटी में स्थानीय निकाय और सुरक्षा बल के आपसी तालमेल से मूर्त रूप देने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव कराने और उससे पहले सीटों का परिसीमन कराने को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। साथ ही पाकिस्तान  की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी लंबी बातचीत की गई।

गृहमंत्री को कश्मीर में चल रहे आतंकवाद निरोधी अभियान की जानकारी भी दी गई। घाटी में आतंक निरोधी अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मुख्य भूमिका निभा रही सीआरपीएफ ने अपनी तरफ से एक खास प्रजेंटेशन दिया। ठंड में बर्फ से ढकी घाटी के सुदूर इलाके में सेना की चल रही कार्रवाई पर भी खास चर्चा हुई।

बैठक में जम्मू-कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मु, सेना प्रमुख विपिन रावत, एनएसए अजीत दोभाल और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह मौजूद थे। जीसी मुर्मु के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद यह उनकी गृहमंत्रालय के साथ पहली बैठक थी।

इनके अलावा गृहमंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार, सीआरपीएफ महानिदेशक आर आर भटनागर, गृहसचिव अजय कुमार भल्ला समेत गृहमंत्रालय और जम्मू-कश्मीर के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों भी बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बाद शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर से जुड़े पूरे हालात की जानकारी दी।

नेताओं की नजरबंदी पर भी चर्चा की

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जम्मू-कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही नजरबंदी को खत्म करने के संबंध में भी अहम फैसले लिए गए। हालांकि सूत्रों ने इन फैसलों की जानकारी नहीं दी है।