MEA: विदेश सचिव मिसरी ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री से फोन पर की बात; रक्षा-व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा
भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर वार्ता जारी है। इस बीच, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों के बीच रक्षा-व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने पर वार्ता हुई।
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विस्तार
Add as a preferredअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्पिरक टैरिफ लागू होने से कुछ दिन पहले विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ से बात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा और प्रवास के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि दोनों पक्ष ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग तथा गतिशीलता और प्रवास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिसरी ने लैंडौ को जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी दिया है।
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्ष "पारस्परिक चिंता" के मामलों पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।
वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भी दोनों के बीच वार्ता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिसरी और लैंडौ ने निष्पक्ष और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार संबंध बनाने के क्रम में बाधाओं को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों और रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। ब्रूस ने कहा कि मिसरी और लैंडौ ने पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी चर्चा की। वार्ता के दौरान लैंडौ ने अमेरिका में अवैध आव्रजन को रोकने में भारत की सहायता के लिए मिसरी को धन्यवाद दिया। साथ ही भारत सरकार से इस मुद्दे पर निरंतर सहयोग करने के लिए कहा।
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गौरतलब है कि टैरिफ समेत अन्य व्यापार मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच मंगलवार से भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापार सौदे पर चल रही वार्ता सार्थक मोड़ पर पहुंच रही है। इस वार्ता को लेकर एक अधिकारी ने बताया था कि दोनों देश एक सहयोगपूर्ण और अनुकूल दृष्टिकोण पर बात कर रहे हैं। इसके बाद नए व्यापार उपाय लागू किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अधिकारी भारत पर और अधिक रियायतें देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगले तीन दिन में प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी।
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