Rahul Gandhi: क्या है रोहित वेमुला एक्ट? जिसे लागू करने के लिए राहुल गांधी ने हिमाचल के सीएम को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिख 'रोहित वेमुला एक्ट' लागू करने का आग्रह किया है। पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
Add as a preferredसोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है और 'रोहित वेमुला एक्ट' लागू करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने सीएम सुक्खू को लिखी चिट्ठी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को पत्र लिखने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और तेलंगाना के… https://t.co/68y1ndQH4E pic.twitter.com/EEo8u928qyविज्ञापन विज्ञापन— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 21, 2025
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर 'रोहित वेमुला एक्ट’ लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'
बता दें कि रोहित वेमुला एक्ट एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना है। इसका नाम रोहित वेमुला, हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित पीएचडी छात्र, के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2016 में कथित तौर पर संस्थागत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। यह एक्ट विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अन्य वंचित समुदायों के छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने और शिक्षा प्रणाली में समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
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