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Una News: पेन डाउन स्ट्राइक से दूसरे दिन भी सन्नाटा
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ऊना में संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ,अपनी वेतन विसंगतियों व अन्य मांगों को ले
कार्यालय तो खुले पर काम न होने से लोग रहे परेशान
ऊना/बंगाणा/अंब (ऊना)। पटवारी एवं कानूनगो संघ की पेन डाउन स्ट्राइक जिलाभर में दूसरे दिन भी जारी रही। इससे लोग अपने राजस्व से संबंधित काम नहीं करवा पाए। उपमंडल बंगाणा क्षेत्र की तहसील बंगाणा, उप तहसील बिहडू, उपतहसील जोल में दूसरे दिन भी पटवारी एवं कानूनगो ड्यूटी पर तो आए लेकिन काम नहीं किया। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की पेन डाउन स्ट्राइक के कारण तहसील और उपतहसीलों में दूसरे दिन शनिवार को भी सन्नाटा पसरा रहा। कार्यालय तो खुले लेकिन काम न होने से लोगों को परेशान होना पड़ा। पटवारी एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि संघ ने सरकार से स्टेट कैडर की घोषणा वापस लिए जाने की मांग की है।
इसके साथ ही प्रमुख मांगों को भी माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आज भी 250 पटवारियों ने कानूनगो बनना है और अभी भी पटवारियों की ढाई सौ पोस्ट खाली हैं। 233 कानूनगो के पद खाली हैं। पटवारियों के 255 पद खाली हैं। सरकार ने जो नए पद सेक्शन किए हैं, उसकी अप्वाइंटमेंट का कोई प्रोसेस शुरू नहीं है।
प्रमुख मांगें रखीं:
राजस्व बोर्ड की अनुमतियों को शीघ्र लागू किया जाए। कानूनगो पदोन्नति कोटे को 60% से बढ़ाकर 80% किया जाए।
पटवारियों को नियमित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि वे वेतनमान में सुधार का लाभ उठा सकें। पटवारियों के वेतन में असमानता को समाप्त किया जाए। सेवा में कार्यरत पटवारियों को बिना किसी बाधा के वेतनवृद्धि दी जाए।
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बाक्स
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो संघ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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ऊना/बंगाणा/अंब (ऊना)। पटवारी एवं कानूनगो संघ की पेन डाउन स्ट्राइक जिलाभर में दूसरे दिन भी जारी रही। इससे लोग अपने राजस्व से संबंधित काम नहीं करवा पाए। उपमंडल बंगाणा क्षेत्र की तहसील बंगाणा, उप तहसील बिहडू, उपतहसील जोल में दूसरे दिन भी पटवारी एवं कानूनगो ड्यूटी पर तो आए लेकिन काम नहीं किया। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की पेन डाउन स्ट्राइक के कारण तहसील और उपतहसीलों में दूसरे दिन शनिवार को भी सन्नाटा पसरा रहा। कार्यालय तो खुले लेकिन काम न होने से लोगों को परेशान होना पड़ा। पटवारी एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि संघ ने सरकार से स्टेट कैडर की घोषणा वापस लिए जाने की मांग की है।
इसके साथ ही प्रमुख मांगों को भी माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आज भी 250 पटवारियों ने कानूनगो बनना है और अभी भी पटवारियों की ढाई सौ पोस्ट खाली हैं। 233 कानूनगो के पद खाली हैं। पटवारियों के 255 पद खाली हैं। सरकार ने जो नए पद सेक्शन किए हैं, उसकी अप्वाइंटमेंट का कोई प्रोसेस शुरू नहीं है।
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प्रमुख मांगें रखीं:
राजस्व बोर्ड की अनुमतियों को शीघ्र लागू किया जाए। कानूनगो पदोन्नति कोटे को 60% से बढ़ाकर 80% किया जाए।
पटवारियों को नियमित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि वे वेतनमान में सुधार का लाभ उठा सकें। पटवारियों के वेतन में असमानता को समाप्त किया जाए। सेवा में कार्यरत पटवारियों को बिना किसी बाधा के वेतनवृद्धि दी जाए।
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संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो संघ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।