Una News: प्रमोशन के तीन माह बाद भी प्रधानाचार्यों को नहीं मिले स्टेशन

इसी के साथ संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्रुप-बी कर्मचारियों के वेतन से तीन प्रतिशत राशि काटने करने के निर्णय के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। संघ ने इस फैसले को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा कि यह न तो तर्कसंगत है और न ही व्यावहारिक। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से कर्मचारियों की कई वित्तीय देनदारियां लंबित हैं लेकिन सरकार उन्हें जारी करने के बजाय मौजूदा वेतन में ही कटौती कर रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। प्रवक्ता संघ के अनुसार वर्तमान महंगाई के दौर में कर्मचारियों का घरेलू बजट पहले ही असंतुलित हो चुका है, ऐसे में तीन प्रतिशत कटौती आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि मध्य वर्गीय कर्मचारियों पर ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य पारिवारिक खर्चों का भारी बोझ है। ऐसे में वेतन में कटौती बड़ा झटका साबित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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क्या है पूरा मामला

प्रदेश सरकार ने छह माह के लिए ग्रुप-बी कर्मचारियों के वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा स्थगित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से कर्मचारी वर्ग प्रभावित होगा। प्रवक्ता संघ ने इसे कर्मचारी विरोधी बताते हुए कहा कि लंबित देनदारियों के बीच इस तरह की कटौती करना गलत है। साथ ही महंगाई भत्ते की किस्त जारी न होने और पदोन्नति के तीन माह बाद भी प्रधानाचार्यों को स्टेशन अलॉट न होने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है।