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Una News: ऊना में पेंशनरों की मांगों पर हुआ मंथन
Sat, 25 Jul 2026 12:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sat, 25 Jul 2026 12:25 AM IST
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8 अगस्त को शाहपुर महासम्मेलन में तय होगी रणनीति
संशोधित पेंशन एरियर, डीए और लंबित मांगों को लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को ऊना में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। इसमें पेंशनरों की लंबित मांगों, छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान 31 जुलाई तक करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि यदि तय समय तक भुगतान नहीं हुआ तो 8 अगस्त को शाहपुर में आयोजित महासम्मेलन में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की 14 सूत्रीय मांगों में से छह पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान और 15 प्रतिशत डीए जारी करने की मांग दोहराई।
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संशोधित पेंशन एरियर, डीए और लंबित मांगों को लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को ऊना में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। इसमें पेंशनरों की लंबित मांगों, छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान 31 जुलाई तक करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि यदि तय समय तक भुगतान नहीं हुआ तो 8 अगस्त को शाहपुर में आयोजित महासम्मेलन में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की 14 सूत्रीय मांगों में से छह पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान और 15 प्रतिशत डीए जारी करने की मांग दोहराई।
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