नगर परिषद ऊना को लाखों का जुर्माना

पहले से ही आर्थिक संकट झेल रही नगर परिषद को अब कर्मचारियों का 2011 का बकाया ईपीएफ अदा करना होगा। बताया जा रहा है कि इंप्लॉय प्रॉविडेंट फंड की ओर से 2011-12 में नप ऊना को नोटिस आया था, जिसका जवाब नहीं दिया गया। अब यह राशि नई गठित बॉडी को अदा करनी होगी। नगर परिषद में अंदरखाते इस राशि की अदायगी के लिए हड़कंप की स्थिति है। इसके अलावा नगर परिषद को वर्ष 2011 से ही प्रति वर्ष करीब पांच लाख रुपये यानी पांच सालों का करीब 25 लाख सर्विस टेक्स अदा करने के लिए भी विभाग की ओर से पत्र जारी हो चुका है।

यह अतिरिक्त राशि भी नगर परिषद को डेवलपमेंट फंड से अदा करनी होगी, जिससे शहर के विकास कार्यों की गति थम सकती है। वहीं, नगर परिषद ऊना से रिटायर एक एसडीओ ने भी अपने पेंशन फंड के लिए नप को लिखा है। इसके तहत करीब 10 लाख नप की विकास निधि से देने होंगे। कुल मिलाकर नगर परिषद को करीब 50 लाख से ऊपर का झटका इस बार लगने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर नप कानूनी सलाह लेने की तैयारी में है।
सरकार से की जा रही बात : बेदी
नगर परिषद अध्यक्ष बाबा अमरजोत बेदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह मामला वर्ष 2011 का है। उस वक्त नप के पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते यह देनदारी अब नई नप को अदा करनी पड़ेगी। मौजूदा कार्यकारिणी ने कर्मचारियों को ईपीएफ देना शुरू किया है। नप पर सर्विस टैक्स का भी बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाबत सरकार को लिखा जा रहा है। वहीं, कानूनी सलाह भी ली जाएगी।
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया
नगर परिषद ऊना में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया जैसी हालत हो गई है। नगर परिषद को विभिन्न करों से करीब 90 लाख की आय होती है, जबकि नप कर्मचारियों की पेंशन, आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को करीब 2 करोड़ बीस लाख रुपये अदा करती है। इसके लिए सरकारी ग्रांट का मुंह ताकना पड़ता है। ऊपर से देनदारी ने अब नप के हाथ बांध दिए हैं।