प्राध्यापकों ने नहीं किया पेपर मूल्यांकन

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक प्रफोरमेंस इंडीकेटर (एपीआई) में या तो संशोधन किया जाए या फिर प्राध्यापकों के हितों को देखते हुए इस हटा दिया जाए। इससे प्रदेश के प्राध्यापकों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एमफिल और पीएचडी डिग्री प्राप्त की अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को बहाल किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुसार राज्य के महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद सृजित करने, सभी प्राध्यापकों के लंबित सीनियर सेलेक्शन स्केल और पे बैंड-4 के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की मीटिंग कर शीघ्र प्राध्यापकों को लाभ देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इसके बावजूद संघ की मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।